लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मतदारांना पैसे, दारू आणि अमली पदार्थांच्या माध्यमातून प्रभावित करण्याच्या प्रयत्नांना आळा घालण्यासाठी भारताच्या निवडणूक आयोगाने सहा वर्षांनंतर आपली आर्थिक गुप्तचर समिती पुन्हा सक्रिय केली आहे.
निवडणूक गुप्तचर विषयक बहुविभागीय समितीची बैठक शुक्रवारी दिल्ली येथे झाली. २०१९ नंतर ही पहिली बैठक होती. बैठकीत बिहारमधील निवडणुकीदरम्यान मोफत भेटवस्तू आणि इतर प्रलोभनांचा वापर रोखण्यासाठी केंद्रीय तपास व कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांच्या रणनीतीचा पुनरावलोकन करण्यात आला. या समितीची स्थापना २०१४ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकांपूर्वीच अधिकृत बैठक झाली होती, मात्र नंतर ती थांबली होती.
शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, तसेच निवडणूक आयुक्त एस. एस. संधू आणि विवेक जोशी उपस्थित होते. या समितीत १७ विभागांचे प्रतिनिधी सहभागी आहेत.
Web Summary : Ahead of Bihar's assembly elections, the Election Commission has reactivated its financial intelligence unit after six years to curb voter bribery. The multi-agency committee reviewed strategies to prevent the use of freebies during the election. The meeting included senior election officials and representatives from 17 departments.
Web Summary : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, चुनाव आयोग ने मतदाता रिश्वतखोरी को रोकने के लिए छह साल बाद अपनी वित्तीय खुफिया इकाई को फिर से सक्रिय किया है। बहु-एजेंसी समिति ने चुनाव के दौरान मुफ्त उपहारों के उपयोग को रोकने के लिए रणनीतियों की समीक्षा की। बैठक में वरिष्ठ चुनाव अधिकारियों और 17 विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।