नवी दिल्ली - खरी शिवसेना कुणाची हा वाद सुप्रीम कोर्टात असताना आज कोर्टाने शिवसेनेला मोठा दिलासा आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला सूचना दिल्या आहेत. दोन्ही बाजूचे म्हणणं मांडण्यासाठी दिलेली मुदत वाढवून द्या. पक्षाच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय नको अशी सूचना कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिली आहे. त्यामुळे तुर्तास शिवसेनेचे धनुष्यबाण उद्धव ठाकरेंकडेच राहणार असल्याचं स्पष्ट झाले आहे. त्याचसोबत सत्तासंघर्षाच्या याचिकांवर पुढील सुनावणी ८ ऑगस्टला ठेवली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत शिवसेनेच्या बाजूने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाकडून कोर्टात बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. राज्यात एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर शिवसेनेचे ४० आमदार शिंदे गटात सहभागी झाले. त्यातील काही १६ आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांकडून अपात्रतेची नोटीस बजावली.
गुरुवारच्या सुनावणीत दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत. पक्षाच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय नको. लिखित युक्तिवादांचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेऊ. सर्व याचिका सुप्रीम कोर्टाच्या मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याबाबत सोमवारपर्यंत निर्णय घेऊ. त्याचसोबत निवडणूक आयोगाने दोन्ही बाजूला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी आणखी काही मुदत वाढवून द्यावी अशी सूचना देण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने शिंदे गट आणि शिवसेनेला ८ ऑगस्टपर्यंत त्यांचे म्हणणं मांडण्याची संधी दिली होती. परंतु कोर्टात निर्णय लागत नाही तोवर पक्षाच्या चिन्हाबाबत कुठलाही निर्णय नको अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे.
विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्र आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी ४८ तासांची मुदत दिली. त्यानंतर या आमदारांनी थेट सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. त्यात शिंदे गटातील आमदारांना अंशत: दिलासा मिळाला. ११ जुलैला या प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत अपात्र होऊ शकत नाही असे निर्देश कोर्टाने दिले. मात्र त्याच कालावधीत राज्यात सत्तांतर झाले. महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि राज्यात एकनाथ शिंदे-भाजपा यांचे सरकार आले. विधानसभा अध्यक्षपदी भाजपाच्या राहुल नार्वेकर यांची निवड बहुमताने झाली. मात्र सुप्रीम कोर्टात असलेल्या सुनावणीला तारीख पे तारीख मिळत असल्याने अद्यापही आमदारांच्या अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.