गेल्या आठवड्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत झालेले वक्फ सुधारणा विधेयक कायद्यात रुपांतरीत झाले असून आजपासून संपूर्ण देशभरात ते लागू झाल्याचे केंद्र सरकारकडून लागू करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १५ हून अधिक वक्फ विधेयकाविरोधात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर १६ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वीच केंद्र सरकारने हा कायदा लागू केला आहे.
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने वक्फ कायदा लागू केल्याची अधिसूचना जारी केली आहे. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. यामध्ये आमची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश दिला जाऊ नये असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ (२०२५ चा १४) च्या उपकलम (२) च्या कलम १ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून ८ एप्रिल २०२५ ही तारीख कायद्याच्या तरतुदी अंमलात येण्याची तारीख म्हणून निवडत असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभेत मध्यरात्रीनंतर वक्फ सुधारणा विधेयकावर मतदान घेण्यात आले होते. ३ एप्रिलला लोकसभा आणि ४ एप्रिलला राज्यसभेत हे विधेयक पास करण्यात आले होते. यानंतर लगेचच ५ एप्रिलला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी यावर सही केली होती. हे विधेयक संमत होताच काही मुस्लिम खासदारांसह विविध संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केल्या होत्या. यावर लवकरच सुनावणी होणार आहे. काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद आणि एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी याचिका दाखल करून दावा केला आहे की हे विधेयक धार्मिक स्वायत्ततेला कमी लेखते आणि वक्फ मालमत्तेवर मनमानी निर्बंध लादते. आम आदमी पक्षाचे (आप) आमदार अमानतुल्ला खान आणि द्रमुक यांनीही वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२५ ला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.