डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : मुलीला बलात्कारापासून वाचविण्यासाठी पतीची हत्या करणाऱ्या आईविरुद्ध दाखल ३०२ आयपीसीचा गुन्हा मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द केला. खासगी संरक्षणाचा अधिकार स्वत:ला व इतरांनाही लैंगिक गुन्ह्यापासून वाचविण्यापर्यंत विस्तारित असल्याचे न्या. जी. जयचंद्रन यांनी म्हटले आहे.
आईला आरडाओरड ऐकू आली म्हणून ती खोलीत पोहोचली, तेव्हा तिचा पती स्वत:च्याच २१ वर्षीय मुलीवर झोपून तिचे तोंड दाबत होता. मुलीला मिठी मारलेल्या नवऱ्याला तिने ओढण्याचा प्रयत्न केला; पण तो हलला नाही. आईने लाकडी चाकूने नवऱ्याच्या डोक्यावर वार केले तरी पती हलला नाही. त्यामुळे तिने हातोडा घेऊन पतीच्या डोक्यात वार केला. पतीचा जागीच मृत्यू झाला. तिच्यावर ३०२ आयपीसीचा गुन्हा दाखल झाला.
खुनाचा हा गुन्हा रद्द व्हावा म्हणून तिने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. तिचा युक्तिवाद होता की, तिने खासगी संरक्षणाचा अधिकार वापरला आहे. तिला मद्यधुंद पतीला ठार मारणे भाग पडले. कारण, त्याने मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. हायकोर्टाने तिची याचिका मान्य केली. तिने गुन्हा कबूल जरी केला तरी आयपीसीच्या कलम ९७ (खासगी संरक्षणाचा अधिकार) प्रमाणे तिला शिक्षेतून सूट असल्याचे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले.
संरक्षण अधिकारासाठी कायद्यात नेमके आहे काय?
भारतीय न्याय संहितेतही खासगी संरक्षणाच्या अधिकाराची तरतूद. बीएनएस कलम ३४ - शरीराच्या आणि मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी हल्लेखोरावर बळाचा वापर करणे गुन्हा नाही. कलम ३५ - मानवी शरीराविरुद्धच्या गुन्ह्यापासून स्वत:चे आणि इतरांचेही संरक्षण करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार.कलम ३८ - यापासून संरक्षणासाठी हल्लेखोराचा मृत्यू झाला तरी तो गुन्हा नाही. - मृत्यू किंवा गंभीर दुखापत, बलात्कार, अनैसर्गिक वासना, अपहरण, ॲसिड फेकणे किंवा पाजणे, सुटकेसाठी शासकीय प्राधिकरणाची मदत मिळणे शक्य नाही असे डांबून ठेवणे.कलम ३९ - शरीराविरुद्धच्या इतर सर्व गुन्ह्यांपासून संरक्षणाच्या अधिकारात हल्लेखोराला मृत्यूशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारची इजा करता येते. कलम ३७- खासगी संरक्षण अधिकाराच्या मर्यादा. - कर्तव्य बजावणाऱ्या लोकसेवकाविरुद्ध हा अधिकार नाही.
- शासकीय यंत्रणेकडून संरक्षण मिळवणे शक्य असेल तितकी वेळ असेल तेव्हा हा अधिकार नाही.
- खासगी संरक्षणाच्या अधिकारात संरक्षणासाठी आवश्यकतेपेक्षा जास्त हानी पोहोचवता येत नाही.