नोटाबंदीनंतर भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन दिले. यासाठी भीम अ‍ॅपही लाँच करण्यात आले. त्या आधी पेटीएमसारखी (Paytm) काही अ‍ॅप डिजिटल पेमेंट सुविधा देत होती. मात्र, नंतर युपीआय पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला तसा गुगल पे (Google Pay), फोन-पे सह (PhonePe) अनेक थर्ड पार्टी पेमेंट अ‍ॅपनी भारतीय बाजारात आपले बस्तान बसविले. यावर आता केंद्र सरकारने अंकुश ठेवण्यासाठी नवीन नियम आणला आहे. हा नियम नवीन वर्षात लागू केला जाणार आहे.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (National Payments Corporation of India) या अ‍ॅपवर 30 टक्के कॅप (new cap) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अ‍ॅपकडून होणारी एकाधिकारशाही संपविण्यासाठी एनपीसीआयने हे पाऊल उचलले आहे. यामुळे भारतातील डिजिटल पेमेंटवर परिणाम होणार असल्याची प्रतिक्रिया गुगल पेने दिली आहे.
भविष्यात थर्ड पार्टी अ‍ॅपची मक्तेदारी होऊ नये यासाठी 30 टक्के लिमिट लावण्यात येणार आहे. असे झाल्यास युपीआय पेमेंट करण्यासाठी एकाच अ‍ॅपचा वापर होतो, असे होणार नाही. देशभरात डिजिटल व्यवहार महिन्याला 200 कोटींवर पोहोचले असून भविष्यात हा आकडा आणखी वाढणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये 2.07 अब्ज युपीआय ट्रान्झेक्शन झाले आहेत. यामुळे या बाजारावर एकाच अ‍ॅपची मक्तेदारी होण्याचा धोका आहे.
यामध्ये फोनपेने 40 टक्के हिस्सा मिळविला आहे. तर गुगल अगदी जवळ असून दुसऱ्या नंबरवर आहे. पेटीएम आणि अन्य अ‍ॅपचा वाटा हा 20 टक्के आहे. डिजिटल ट्रान्झेक्शनच्या स्पर्धेत पहिल्यांदाच भारतीय बनावटीच्या अ‍ॅपने बाजी मारली आहे. बलाढ्य कंपनी असलेल्या गुगल पे ला फ्लिपकार्टच्या फोन पे अ‍ॅपने मागे टाकले आहे. ऑक्टोबर महिन्यामध्ये 835 दशलक्ष ट्रान्झेक्शन केली आहेत. तर गुगल पेवर 820 दशलक्ष ट्रान्झेक्शन झाली आहेत.
नवा नियम काय? नव्या नियमानुसार कंपन्यांन्या त्यांच्याकडे होणाऱ्या डिजिटल ट्रान्झेक्शनच्या 30 टक्केच ट्रान्झेक्शन करता येणार आहेत. याचा मोठा फटका गुगल पे, फोन पे यांनाच बसणार आहे. कारण या अ‍ॅपनी आधीचेच लिमिट पार केले आहे. महत्वाचे म्हणजे हा नवीन नियम रिलायन्स जिओ पेमेंट बँक आणि पेटीएमला बसणार नाही. कारण या कंपन्यांनी बँकिंग परवाने मिळविले असून ही अ‍ॅप थर्ड पार्टी अ‍ॅप कॅटॅगरीमध्ये येत नाहीत.