एकीकडे शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी दिल्ली बॉर्डरवर आंदोलन सुरु केलेले असताना दुसरीकडे केंद्राने नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला मोठे गिफ्ट जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये खताच्या पिशवीवर अतिरिक्त सबसिडी जाहीर करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि हवामान आधारीत पीक विमा योजनेला २०२५-२६ पर्यंत सुरु ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी ६९५१५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
तसेच ५० किलोच्या डीएपीच्या बॅगेवर अतिरिक्त सबसिडी देण्यात आली आहे. ही खताची बॅग यापुढेही शेतकऱ्यांना १३५० रुपयांना मिळत राहणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढलेल्या किंमतीपासून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी ३८५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली आहे. पंतप्रधानांनी ही कॅबिनेट बैठक शेतकऱ्यांसाठी घेतली आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी व्यापक चर्चा झाली आहे. यामुळे हे निर्णय त्यांच्या भल्यासाठी घेण्यात आल्याचे वैष्णव म्हणाले.
पीक विमा योजनेत वेगाने पंचनामे, विमा परतावा आदी बाबींसाठी ८०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच याची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आणि अर्ज प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी मोदी यांनी ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.