फॅमिली पेन्शनचे (Family Pension) नियम आणखी सोपे आणि सुटसुटीत करण्यात आले आहेत. कोरोना महामारीमुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्यानुसार जर Family Pension चा क्लेम आला तर मृत्यू दाखला (Death Certificate) पाहून कुटुंबातील योग्य सदस्याला लगेचच पेन्शन लागू केली जाणार आहे. यासाठी कागदोपत्री कार्यवाहीची वाट पाहिली जाणार नाहीय. (7th Pay Commission: Central Government Employees’ pension rules simplified amid pandemic)
RBI Monetary Policy: महागाई, कोरोना! व्याजदरात कपात होणार? RBI ४ जूनला निर्णय घेणार
जर पेन्शनराचा मृत्यू कोरोना किंवा अन्य कारणाने झाला तर दोन्ही प्रकरणी त्याच्या परिवाराच्या सदस्याला Family Pension लागू करण्यात येणार आहे. याशिवाय आणखी दोन निर्णय मोदी सरकारने घेतले आहेत.
दुसरा निर्णय हा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असणार आहे. CCS (Pension) Rule 1972 च्या Rule 80 (A) नियमाला आधार बनविण्यात आले आहे. यानुसार जर कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याचा सेवेदरम्यान मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला लगेचच Provisional Family Pension लागू केली जाणार आहे. ही पेन्शन Pay and Accounts Office ला कागदपत्र पोहोचताच जारी केली जाणार आहे.
एवढेच नाही तर Provisional Pension ची मुदतदेखील वाढवून 1 वर्षे केली आहे. यामुळे ज्या तारखेला कर्मचारी रिटायर होतील त्या दिवसापासून 1 वर्षापर्यंत त्यांना प्रोव्हिजनल पेन्शन मिळत राहणार आहे.
यासाठी HoD ची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. CCS (Pension), 1972 च्या नियम 64 नुसार ही पेन्शन याआधी 6 महिनेच दिली जात होती. आता कोरोना काळामुळे मुदत वाढविली आहे. प्रोव्हिजनल पेन्शनची सोय ही आधीपासूनच आहे. ही पेन्शन शेवटच्या पगाराच्या रकमेवर ठरविली जाते. मात्र, नंतरची पेन्शन आणि यामध्ये जास्त अंतर नसते.