दर दोन महिन्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मुद्रा नीति समितीची (MPC) बैठक होते. या बेठकीत अर्थव्य़वस्थेमध्ये सुधारणा करण्यावर चर्चा केली जाते, तसेच व्याजदरांबाबतही निर्णय घेतला जातो. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची बैठक 4 जूनला होणार आहे. तज्ज्ञांनुसार कोरोनाची दुसरी लाट आणि लॉकडाऊन, वाढलेली महागाई पाहाता आरबीआय शुक्रवारी मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे. (The Reserve Bank of India’s (RBI) bi-monthly monetary policy review is scheduled from June 2-4 with Governor Shaktikanta Das expected to announce the Monetary Policy Committee’s (MPC) decisions on June 4.)
या बैठकीत व्याजदर सध्याच्या स्तरावरच ठेवण्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. एप्रिलमध्ये झालेल्या बैठकीत रेपो दर हा 4 टक्के होता, तर रिव्हर्स रेपो दर हा 3.35 टक्के होता. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे देशातील बहुतांश भागात लॉकडाऊन लावण्यात आला होता. यामुळे त्याचा अर्थव्य़वस्थेवर वाईट परिणाम दिसून आला आहे. यामुळे 4 जूनला होणारी ही बैठक खूप महत्वाची आहे.
तज्ज्ञांचा काय अंदाज आहे?
पेट्रोल आज १०० री पार गेले आहे. या सर्वोच्च दरामुळे महागाई मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे एमपीसीला व्याजदर घटविण्याचा निर्णय घेणे सोपे राहणार नाही, असे पीडब्ल्यूसी इंडिया लीडरच्या रानन बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.
आयसीआरईच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर यांनी देखील सांगितले की, कोरोना काळात आर्थिक व्यवहारांबाबत काहीच स्पष्ट स्थिती समोर आलेली नाही. जोपर्यंत लसीकरण प्रक्रियेमध्ये मोठा बदल होत नाही, तोवर यंदाच्या मुद्रा नीतिला उदारच ठेवावे लागेल.
मनी बॉक्स फायनान्स कंट्रोलर विराल श्रेष्ठ यांनी सांगितले की, महागाईची जोखिम पाहता जेथे व्याजदरांचा संबंध आहे तिथे ही नीति जैसे थे ठेवण्याची अपेक्षा आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पुरेसा कर्जपुरवठा सुरु ठेवणे गरजेचे आहे. ग्रामीण केंद्रीत आणि छोट्या एनबीएफसीसाठी काही सुविध दिल्यास मोठी मदत मिळेल.