नवी दिल्ली : गुजरातमध्ये २००२ साली बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार व हत्या प्रकरणातील ११ दोषींची मुदतपूर्व मुक्तता करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने सोमवारी (दि. १५) घेतला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पूर्वकल्पना दिल्याशिवाय व त्यांची मंजुरी असल्याखेरीज गुजरात सरकार इतका मोठा निर्णय घेणे शक्य आहे का, असा सवाल काँग्रेसने विचारला. बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची मुक्तता करण्याच्या निर्णयातून मोदी यांच्या उक्ती व कृतीमध्ये अंतर संपूर्ण देशाला दिसले, अशी टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केली.
सन २००२ साली गुजरात दंगलीमध्ये गर्भवती बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. तसेच तिची व तिच्या कुटुंबीयांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणातील दोषींच्या मुक्ततेबद्दल राहुल गांधी म्हणाले की, पाच महिन्यांची गर्भवती असलेली महिला व तिची तीन वर्षे वयाची मुलगी यांना ठार मारणाऱ्या दोषी व्यक्तींची स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाप्रसंगी मुक्तता केली जाते. नारीशक्तीबद्दल खोटी विधाने करणारे या निर्णयातून देशातील महिलांना कोणता संदेश देत आहेत, असा सवालही राहुल गांधी यांनी विचारला. प्रियांका गांधी यांनीही या प्रकरणात केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
कोणत्या मुद्द्यांवर घेरणार?
राहुल गांधी सामाजिक संघटनांशी मिळून असे वातावरण तयार करू इच्छित आहेत की जे मोदी सरकारच्या कामकाजाच्या आधारावर जनमानसाचा ठाव घेईल. महागाई, संवैधानिक संस्थांचा दुरुपयोग, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची स्थिती, बिकट अर्थव्यवस्था यांसारखे मुद्दे यात असतील. या मुद्द्यांवर राहुल गांधी २२ ऑगस्ट रोजी त्यांचे मत मांडतील व समाजसेवींचे मत ऐकतील. यानंतर २३ ऑगस्ट रोजी काँग्रेस भारत जोडो यात्रेचा लोगो, वेबसाईट व नाराही जारी करतील.