नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नैसर्गिक वायूच्या (नॅचरल गॅस) किंमतींच्या पॉलिसीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत माहिती देताना केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, नॅचरल गॅस मार्केटिंग मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे परकीय आयात कमी होईल.
तर दुसरीकडे, पूर्व रेल्वेच्या पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर प्रकल्पालाही मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. याबाबत रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, "16.6 किमीच्या या प्रकल्पासाठी 8575 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. सेक्टर 5 ते हावडा मैदानाला जोडणारा 16.55 किमी लांबीचा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर प्रकल्प डिसेंबर 2021 पर्यंत पूर्ण होण्याची आशा आहे."
नॅचरल गॅस मार्केटिंग मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरीसीसीईए म्हणजेच कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्सच्या (Cabinet Committee on Economic Affairs -CCEA) बैठकीत नॅचरल गॅस मार्केटिंग मार्गदर्शक तत्त्वांना बुधवारी मंजुरी देण्यात आली. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे गॅस उत्पादक कंपन्यांना लागू होतील. तेल गॅस ब्लॉकमधून बाहेर येणार्‍या गॅसच्या किंमती आणि मार्केटिंगवर लागू होतील.
सरकारचे म्हणणे आहे की, किंमतींना स्पर्धात्मक बनवून योग्य गॅसचे दर तयार करणे, असे उद्दिष्ट आहे. दुसरे म्हणजे सरकारने युनिफॉर्म गॅस मार्केटची संकल्पना तयार केली होती, ती पूर्ण करायची आहे. आता या टप्प्यानंतर सरकारने गॅस ट्रेडिंग एक्सचेंज तयार केले आहे. त्याला ताकद मिळेल. युनिफॉर्म गॅस प्रायसिंगच्या दिशेने आता ऑईल अँड गॅस सेक्टरला गती मिळेल.
पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर प्रकल्पाला मंजुरीपीयूष गोयल यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने आज पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर प्रकल्पासाठी मंजुरी दिली आहे. यासाठी 8575 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या प्रकल्पामुळे मास ट्रांजिट सिस्टमला चालना मिळेल. पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर प्रकल्पातील एकूण मार्गाची लांबी 16.6 किमी असून त्यावर 12 स्टेशन असतील. हा प्रकल्प वाहतूक कोंडी कमी करेल, शहरी कनेक्टिव्हिटी वाढवेल आणि रोजच्या लाखो प्रवाशांसाठी सोयीस्कर असेल.