शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिका-इराण यांच्यात 45 दिवसांचा युद्धविराम? ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर आलेल्या वृत्ताने सर्वच चकित; पडद्यामागे नेमकं घडतंय काय? 
2
इराणने अमेरिकेची एका दिवसात १० विमाने कशी पाडली? माजी CIA अधिकाऱ्याचा खळबळजनक दावा!
3
नोटांच्या बंडलवर लोळतोय डॉक्टर अफजल; किडनी रॅकेटमधील आरोपीचा Video व्हायरल
4
रणबीर कपूरच्या 'रामायण'ची निर्मिती करणाऱ्या कंपनीच्या शेअर सुसाट! एका वर्षात २६२% परतावा
5
"बिनविरोध निवडणुकांना विरोध करणं काँग्रेसची भूमिका"; बारामतीत उमेदवार दिल्याने राऊतांनी व्यक्त केली नाराजी
6
Param Ashawar : ग्रामीण भागातील मुलींना नॅशनल फुटबॉल लीगमध्ये पोहोचवण्यासाठी कोचने घेतलं १० लाखांचं कर्ज
7
रिटायरमेंटनंतर दर महिना ५०००० रुपयांची पक्की व्यवस्था! सुरक्षित भविष्यासाठी अशा पद्धतीने करा 'स्मार्ट' गुंतवणूक
8
"होर्मुझच्या चाव्या हरवल्यात!" इराणचा ट्रम्प यांना खोचक टोला; अमेरिकेच्या अल्टिमेटमनंतर जागतिक व्यापारावर टांगती तलवार!
9
३५ दिवसांनी मुलाचे अवशेष मुंबईत आणले; अंत्यसंस्कारापूर्वी कुटुंबाची हायकोर्टात धाव, कारण काय?
10
इस्रायलच्या हायफावर इराणचा भीषण मिसाइल हल्ला! बिल्डिंग जमीनदोस्त; युद्धाचा भडका उडाला
11
लग्नानंतर १२ वर्षांनी शेजाऱ्याच्या प्रेमात पडली पत्नी; पती अडसर ठरत होता म्हणून रचला खळबळजनक कट!
12
इराणविरुद्धच्या युद्धादरम्यान व्हाईट हाऊस जवळ गोळीबार, ट्रम्पसुद्धा जवळच होते उपस्थित
13
कंपनी असावी तर अशी! कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतरही १० वर्षांपर्यंत कुटुंबाला देते ५० टक्के सॅलरी, जाणून घ्या
14
Abhishek Banerjee : "बंगालच्या जनतेला उपाशी मारण्यासाठी मोदी सरकारने ५ वर्षांपासून..."; अभिषेक बॅनर्जींचा आरोप
15
"होर्मुझ' उघडणार पण...!"; ट्रम्प यांची महाविनाशक धमकी आणि इराणची मोठी अट; वाढणार भारताच टेन्शन!
16
गुंतवणूक ५ लाखांची, परतावा ७ लाखांचा! ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बँक ऑफ बडोदाची एफडी ठरतेय 'सुपरहिट'
17
ना DMK, ना AIDMK, ना भाजपा..., तामिळनाडूत एकाही पक्षाने ब्राह्मण व्यक्तीला दिली नाही उमेदवारी, कारण काय?  
18
Vastu Tips: घराचा मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशेला आहे? करा 'हा' बिनखर्चिक उपाय; मिळेल अभेद्य सुरक्षा कवच! 
19
होर्मुजच्या सामुद्रधुनीत इराणनं रस्ता रोखला? केवळ १५ जहाजांनाच एन्ट्री; ट्रम्प यांचा अल्टीमेटम! म्हणाले..
20
Gold Silver Price Today: सोन्या-चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण; मोठ्या चढ-उतारादरम्यान पाहा दिल्ली, मुंबई, चेन्नईतील नवे दर
Daily Top 2Weekly Top 5

संदेशखाली प्रकरणी ममता बॅनर्जींना मोठा धक्का, हायकोर्टाने दिले CBI चौकशीचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 5, 2024 17:05 IST

Sandeshkhali case : पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली येथे महिलांवर झालेला अत्याचार आणि हिंसाचार प्रकरणामध्ये आज कलकत्ता हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. हायकोर्टाने येथील एकूण तीन प्रकरणांमध्ये सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसेच आरोपी शाहजहाँ शेख यालाही आज संध्याकाळपर्यंत सीबीआयच्या ताब्यात देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली येथे महिलांवर झालेला अत्याचार आणि हिंसाचार प्रकरणामध्ये आज कलकत्ता हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी कठोर भूमिका घेताना हायकोर्टाने येथील एकूण तीन प्रकरणांमध्ये सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसेच आरोपी शाहजहाँ शेख यालाही आज संध्याकाळपर्यंत सीबीआयच्या ताब्यात देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. हायकोर्टाचा हा निर्णय पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.  

संदेशखालीमध्ये महिलांच्या नेतृत्वाखाली झालेलं तीव्र आंदोलन आणि राजकीय आरोप प्रत्यारोपांनंतप अखेर ५५ दिवसांपासून बेपत्ता असलेला तृणमूल काँग्रेसचा नेता शाहजहाँ शेख याला पोलिसांनी अटक केली होती. शाहजहाँ शेख याच्यावर लैंगिक शोषण आणि जमिनी हडप केल्याचे आरोप आहेत.

अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (दक्षिण बंगाल) सुप्रतिम सरकार यांनी सांगितले की, शेख याला उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील सुंदरवनाच्या बाहेरील परिसरात असलेल्या एका घरातून अटक करण्यात आली. हे ठिकाण संदेशखालीपासून सुमारे ३० किमी अंतरावर आहे. शेख हा इथे त्याच्या काही सहकाऱ्यांसोबत लपलेला होता, असे पोलिसांनी सांगितले. अटक करण्यात आल्यानंतर शेख याला कोर्टात हजर केले असता त्याला १० दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती.

दरम्यान, संदेशखाली प्रकरणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारवर जोरदार टीका केली होती. संदेशखालीतील अत्याचाराविरोधात संपूर्ण देशामध्ये संतापाचं वातावरण आहे, असे मोदी म्हणाले होते. तसेच त्यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांना पराभूत करण्याचं आवाहनही जनतेला केलं होतं.   

टॅग्स :west bengalपश्चिम बंगालMamata Banerjeeममता बॅनर्जीHigh Courtउच्च न्यायालय