कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) प्रकरणात मोठा धक्का बसला आहे. खासदार-आमदार न्यायालयाने लोकायुक्त पोलिसांना चौकशी एजन्सीने दिलेली क्लीन चिट स्वीकारण्याऐवजी त्यांच्याविरुद्ध सखोल चौकशी सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
मंगळवारी, लोकप्रतिनिधींसाठी असलेल्या विशेष न्यायालयाने लोकायुक्त पोलिसांनी सादर केलेल्या 'बी रिपोर्ट'वरील आपला निकाल पुढे ढकलला, यामध्ये सिद्धरामय्या यांना कोणत्याही चुकीच्या कृत्यापासून मुक्त करण्यात आले होते.
कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी न्यायालयाने लोकायुक्त पोलिसांना एक व्यापक अंतिम अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले. MUDA जमीन वाटप प्रकरणात कर्नाटक लोकायुक्त पोलिसांनी दाखल केलेल्या 'बी रिपोर्ट'विरुद्ध ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर आता न्यायालय ७ मे रोजी सुनावणी करणार आहे.
लोकायुक्त पोलिसांना काय सूचना?
लोकायुक्त पोलिसांच्या क्लीन चिट अहवालाला आव्हान देत ईडी आणि तक्रारदार, कार्यकर्त्या स्नेहमयी कृष्णा यांनी आक्षेप दाखल केले होते. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती संतोष गजानन भट म्हणाले की, लोकायुक्त पोलिस संपूर्ण तपास अहवाल सादर करतील तेव्हाच बी रिपोर्टवर निर्णय घेतला जाईल. यानंतर न्यायालयाने कामकाज तहकूब केले आणि पुढील सुनावणी ७ मे रोजी ठेवली.
ईडीने बी रिपोर्टला आव्हान दिले होते
ईडीने केलेल्या विनंतीनंतर न्यायालयाने लोकायुक्त पोलिसांना तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. यापूर्वी, लोकायुक्त पोलिसांच्या म्हैसूर विभागाने सिद्धरामय्या आणि इतर तिघांवरील आरोपांच्या चौकशीवर आधारित प्राथमिक अहवाल सादर केला होता. न्यायालयाने म्हटले आहे की, तपास फक्त चार व्यक्तींपुरता मर्यादित नसावा आणि पोलिसांना या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्वांची चौकशी करून एक व्यापक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
हे प्रकरण म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरणद्वारे जमीन वाटपातील कथित अनियमिततेशी संबंधित आहे, यामध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर त्यांच्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. निवासी भूखंड विहित निकष आणि प्रक्रियांचे उल्लंघन करून वाटप करण्यात आले होते, यामुळे सिद्धरामय्या यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह काही व्यक्तींना फायदा झाला, असा आरोप आहे.