यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एनडीएतील मित्रपक्षांच्या साथीने केंद्रात सरकार स्थापन करावं लागलं होतं. त्यामुळे सद्यस्थितीत एनडीएमधील प्रत्येक मित्रपक्ष हा भाजपासाठी महत्त्वाचा बनलेला आहे. दरम्यान, दक्षिणेतील प्रमुख राज्य असलेल्या तामिळनाडूमधील भाजपाचा मित्र पक्ष असलेला पीएमके एनडीएमधून वेगळा होण्याच्या विचारात असल्याचे संकेत मिळत आहेत. पीएमके पक्षाचा उत्तर तामिळनाडूमधील वन्नियार समाजामध्ये चांगला प्रभाव आहे. तसेच या पक्षाने राज्यात सत्तेवर असलेल्या डीएमकेला एक खुली ऑफर दिली आहे. वन्नियार समाजाला अतिमागास वर्गातील (एमबीसी) कोट्यामध्ये १५ टक्के अंतर्गत आरक्षण देण्यात आलं तर तामिळनाडूमध्ये आम्ही डीएमकेला पाठिंबा देऊ, असे पीएमकेने सांगितले आहे.
दरम्यान, असं घडल्यास तामिळनाडूच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. पीएमके अध्यक्ष अंबुमणी रामदास यांनी याबाबत सांगितले की, जर २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वन्नियार समाजाला हे आरक्षण दिलं गेलं तर आमचा पीएमके पक्ष डीएमकेला बिनशर्त पाठिंबा देईल. तसेच पाठिंबा म्हणून आमचा पीमके पक्ष कुठल्याही मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त करणार नाही.
तामिळनाडूमध्ये सध्या एकूण ६९ टक्के आरक्षण आहे. त्यात ३० टक्के आरक्षण हे इतर मागास वर्ग (ओबीसी), २० टक्के आरक्षण अतिमागास वर्ग (एमबीसी), १८ टक्के आरक्षण हे एससी आणि १ टक्का आरक्षण हे एसटी समजाला देण्यात आलेले आहे. दरम्यान, एमसीसी कोट्यामधून येणाऱ्या एकूण २० टक्के आरक्षणापैकी १५ टक्के आरक्षण हे वन्नियार समजाला देण्याची मागणी पीएमकेने केली आहे.
आपल्या मागणीचं समर्थन करताना पीएमकेने सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने एससी कॅटॅगरीअंतर्गत ३ टक्के अरुंधतीयार समुदायाला सबकोटा देण्याच्या निर्णयास ज्या प्रमाणे योग्य ठरवले आहे, त्याच प्रकारची व्यवस्था ही वन्नियार समुदायासाठी एमबीसीमध्ये करता येईल.
अंबुमणी रामदास यांनी सांगितले की, अंतर्गत आरक्षणाचा प्रश्न हा जातिनिहाय आरक्षणाचा विषय नाही आहे. तर सामाजिक न्यायाचा विषय आहे. वन्नियार समुदायातील लोकांची परिस्थिती वाईट असे. तसेच त्यांना मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करावा लागत असे. जर त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला तर त्यांची शैक्षणिक आणि व्यावसायिक उन्नती होईल.