मुंबई : केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर संसदेत कृषी विधेयके मंजूर केली असली तरीही त्यातून शेतकरी हित साधले जाणार नाही, अशी भूमिका घेत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने आज 'भारत बंद 'ची हाक दिली आहे. या बंदमध्ये देशभरातील विविध शेतकरी संघटना, राजकीय पक्ष आणि शेतकरी सहभागी झाले आहेत. दरम्यान, या बंदच्या पार्श्वभूमीवर पंजाबमधील किसान मजदूर संघर्ष समिती आक्रमक झाली असून आज सकाळपासून अमृतसरमध्ये रेल रोको आंदोलन सुरु केले आहे.
केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुमताच्या जोरावर आवाजी मतदानाद्वारे मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांविरोधात विरोधकांसह शेतकरी संघटनांकडून आवाज उठवला जात आहे. संसदेत या कृषी विधेयकांना विरोधकांनी आणि सत्ताधारी एनडीएमधील काही घटक पक्षांनी विरोध दर्शविला. तरीही ही कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे देशभरातील शेतकरी आणि शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आणि या नवीन विधेयकांना मोठ्या प्रमाणावर विरोध करण्यासाठी आज भारत बंद आणि निषेध निदर्शने करण्याचे ठरविले आहे.
केंद्राने बहुमताच्या जोरावर शेतकऱ्यांना हमीभाव नाकारणारी, बाजार समित्यांचे अस्तित्व पुसणारी व शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दावणीला बांधणारी प्रक्रिया पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्राची ही भूमिका शेती, माती व शेतकऱ्यांशी द्रोह करणारी आहे. केंद्र सरकारच्या या कृतीचा किसान सभेच्यावतीने धिक्कार असून शेतकरी संघटनांच्या देशव्यापी मंच असलेल्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने या विधेयकांविरोधात आज देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा बंदला पाठिंबास्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनेही शेतकरी संघटनांच्या भारत बंदला पाठिंबा जाहीर करण्यात आला आहे. केंद्रामध्ये सरकारने मंजूर केलेली कृषी विधेयक विधेयके म्हणजे शेती व शेतकरी यांना उद्ध्वस्त करण्याचाच डाव आहे. या विधेयकांमुळे आगामी काळात भांडवलदारांकडून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर लूट होणार आहे, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून सांगण्यात आले आहे, तसेच सकाळी ८.३० वाजता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी विधेयकाचे शेतामध्येच दहन करण्यात येणार आहे.