नवी दिल्ली - दिल्लीनंतर पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार आल्यानंतर आपकडून धाडसी निर्णय घेतले जात आहेत. काही दिवसांपूर्वी पंजाबमधील जनतेला 300 युनिट वीज मोफत देण्याच्या निर्णयाची घोषणा करण्यात आली होती. आपच्या दोन आमदारांनी केवळ 1 रुपये मानधनावर काम करणार असल्याचेही जाहीर केले आहे. तर, आमदारांना केवळ 1 टर्मचीच पेन्शन देण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला होता. त्यानंतर, आता पंजाब सरकारने राज्यातील 184 व्हीआयपी व्यक्तींची सुरक्षा माघारी घेण्याचा आदेश जारी केला आहे. एडीजीपीद्वारे सर्वच पोलीस प्रमुखांना हे आदेश पाठवण्यात आले आहेत.
आप सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे माजी मंत्री, आमदार आणि व्हीआयपी व्यक्तींना पुरविण्यात येणाऱ्या सुरक्षेत 300 कर्मचारी अधिक तैनात असल्याचे समोर आले. आपचे सरकार बनल्यापासून दुसऱ्यांदा सुरक्षा जवानांना वापस घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी, ज्यांची सुरक्षा वापस घेण्यात आली आहे. त्यामध्ये, डझनभर पेक्षा अधिक माजी मंत्री आणि माजी खासदारांचा समावेश आहे. माजी मुख्यमंत्री चरणजीतसिंह चन्नी यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेत असलेल्या सुरक्षा जवानांनाही वापस घेण्यात आले आहे.
आम आदमी पार्टीचे माजी प्रदेश कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटपुर, माजी खासदार राजीव शुक्ला, माजी खासदार संतोष चौधरी, वरिंदर सिंह बाजवा, माजी कॅबिनेट मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा, जनमेजा सिंह सेखो, बीबी जगीर कौर, मदन मोहन मित्तल, गुलजार सिंह राणिके, सोहन सिंह ठंडल, तोता सिंह यांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली आहे. त्यासंह, अनेक माजी चेअरमन राहिलेल्यांची सुरक्षा कमी केली आहे. दरम्यान, गेल्या मार्च महिन्यात 400 पेक्षा अधिक वेगवेगळ्या बटालियन व कमांडो फोर्सेसच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेत बोलाविण्यात आले होते. जे व्हीआयपींच्या सुरक्षेत तैनात होते. सर्वा जास्त सुरक्षा पंजाबचे माजी मंत्री अमरिंदर सिंह, राजा वाडिंग आणि अर्थमंत्री मनप्रीत सिंह बादल यांच्याकडून परत घेण्यात आली आहे.