नवी दिल्ली : ऑक्सिजनची कमतरता, व्यवस्थेतील त्रुटी आणि केंद्र-राज्य सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव अशा अनेक मुद्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयानेकेंद्र सरकारवर ताशेरे ओढताना केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावर न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. एवढेच नव्हे तर १०० टक्के लसीचे डोस केंद्र सरकारच विकत का घेत नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सोशल मीडियावर मदतीबाबत पोस्ट करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असा इशारा देतानाच सरकारविरोधात अफवा पसरविण्याच्या नावाखाली नागरिकांवर कारवाई केल्यास न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना मानली जाईल, अशी तंबी सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला दिली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १० मे रोजी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील कोरोना स्थितीबाबत दाखल केलेल्या सुमोटो याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली. सोशल मीडियावर ऑक्सिजन, बेड, औषधी इत्यादींची मदत मागणारे किंवा केंद्र तसेच राज्य सरकारवर टीका करणाऱ्यांवर अफवा पसरविण्याच्या नावाखाली गप्प करण्याच्या कृतीवरून न्यायालयाने सरकारला तंबी दिली आहे.
नागरिकांचा आवाज आपण ऐकायला हवा. अशा लोकांवर कारवाई केल्यास न्यायालयाची अवमानना मानली जाईल, अशा इशारा न्यायालयाने केंद्र सरकारसह सर्व राज्य सरकार तसेच पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना विचार करून टिप्पणी करण्याचा सल्लाही दिला आहे. न्यायालयाने केलेली टिप्पणी सोशल मीडियामध्ये व्हायरल होते. पण, आम्ही कुणाच्या विरोधात आहोत किंवा कुणाचे भय आहे, असा अर्थ होत नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आरोग्य यंत्रणा अपुरी
सुनावणीदरम्यान न्या. डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले, की कोरोनाचे उपचार करणारे फ्रंटलाईन डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही उपचारासाठी बेड मिळत नाहीत. गेल्या ७० वर्षांमध्ये उभारण्यात आलेली आरोग्य यंत्रणा अपुरी असून सध्याची परिस्थिती भीषण आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
लसीकरणावरून खडे बोल
न्यायालयाने लसीकरणाच्या मुद्यावरून सरकारला खडे बोल सुनावले. गोरगरीब जनता लसीकरणासाठी पैसे मोजू शकणार नाही. गरीब व अशिक्षित लोक ऑनलाईन नोंदणी कशी करू शकतील, असा प्रश्न उपस्थित करताना न्यायालयाने मागासवर्गीयांचे काय, त्यांना खासगी रुग्णालयांच्या दयेवर सोडून द्यावे लागेल का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
१००% लसी केंद्राने विकत घ्याव्या...
n न्यायालयाने लसीच्या वेगवेगळ्या दरावरून सवाल केला आहे. केंद्र असो किंवा राज्य, लसी जनतेसाठीच असल्यामुळे वेगवेगळे दर का ठेवण्यात आले, ५० टक्के लसी राज्यांना कधी उपलब्ध होणार, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. लसीचा पुरवठा करताना कोणत्या राज्याला किती लसीचे डोस मिळणार, हे लस उत्पादकांना ठरविण्याची परवानगी देता येणार नाही.