भारत सरकारकडून गरीब आणि गरजू कुटुंबांना मदत म्हणून मोफत रेशन योजना चालवली जाते. याअंतर्गत, पात्र लोकांना अन्नधान्य आणि काही जीवनावश्यक वस्तू मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातात. या योजनेचा उद्देश, दारिद्र्यरेषेखालील आणि ज्यांना दोन वेळच्या जेवणाची व्यवस्था करणेही शक्य नाही, अशा कुटुंबांना आधार देणे आहे.
मात्र, सरकारने या योजनेसंदर्भात काही नियमही निश्चित केले आहेत. याअंतर्गत योजनेसाठी पात्र असलेल्यांनाच मोफत रेशन मिळेते. जर एखाद्याचे उत्पन्न लाखांमध्ये असेल आणि तो पाच वर्षांपासून चुकीच्या पद्धतीने अथवा फसवणूक करून रेशन घेत असेल, तर त्याला किती दंड भरावा लागू शकतो? जाणून घेऊया...
कुणाला मिळू शकत नाही सरकारी रेशन?गरजू जणांना रेशन वाटण्यासाठी सरकारने काही नियम निश्चित केले आहेत, जसे की सरकारी नोकरी असणाऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट केले जाणार नाही. याशिवाय, ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे अथवा जे आयकर भरतात त्यांनाही मोफत रेशनचा लाभ मिळणार नाही. खरे तर, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न लाखांमध्ये आहे अथवा जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, त्यांना या योजनेची आवश्यकता नाही. मोफत रेशन केवळ अशाच गरीब कुटुंबांना दिले जाईल, जे खरोखरच यासाठी पात्र आहेत आणि ज्यांचे उत्पन्न दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठीही पुरेसे नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
किती दंड भरावा लागेल? -सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गरीब आणि गरजू कुटुंबांना स्वस्त दरात रेशन पुरवते. मात्र, जर कुणी या योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने फायदा घेत असेल, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये पकडले गेल्यास, केवळ दंडच नाही तर शिक्षेचीही तरतूद आहे. या कालावधीत, सरकार चुकीच्या पद्धतीने घेतलेल्या रेशनच्या रकमेइतकी रक्कम वसूल करू शकते. तसेच कालावधी मोठा असेल तर अधिक दंड देखील आकारला जाऊ शकतो.