नवी दिल्ली: बनावट कर्ज ॲप्स आणि बेटिंग ॲप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मंत्रालयाने बेकायदेशीर कर्ज ॲप्स आणि बेटिंग ॲप्स काढून टाकण्याच्या सूचना जारी केल्या आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने RBIला केवायसी प्रक्रिया बँकांसाठी अधिक व्यापक बनवण्याची विनंती केली आहे. या प्रस्तावित केवायसी प्रक्रियेला 'नो युवर डिजिटल फायनान्स ॲप' (KYDFA) असे नाव देण्यात आले आहे. आम्ही बनावट कर्ज ॲप्सच्या जाहिराती थांबवण्याचे काम करत आहोत. अशा बनावट कर्ज ॲप्सच्या जाहिराती अनेक प्लॅटफॉर्मवर दिसतात, असं केंद्रीय आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले.
अलीकडच्या काळात बनावट कर्ज ॲप्सचे जाळे खूप पसरले आहे. अशा ॲप्सचे बळी ठरलेले लोक कर्जाच्या गर्तेत अडकतातच पण अनेक प्रकरणांमध्ये पीडितांनी आत्महत्याही केल्या आहेत. हे प्रकरण बऱ्याच काळापासून चर्चेत आहे आणि आतापर्यंत सरकारने अशा अनेक ॲप्सवर बंदी घातली आहे. तथापि, हे ॲप्स कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात नवीन नावाने परत येतात. अशा ॲप्समध्ये, सर्वप्रथम, ग्राहकांना एका क्लिकवर आणि कागदपत्रांशिवाय कर्ज ऑफर केले जाते.
लोक नेमके कसे अडकतात?
हे ॲप्स डाऊनलोड होताच, कर्ज पुरवठादाराला वापरकर्त्यांचे सर्व फोटो आणि संपर्क तपशील मिळतात. मग कर्जवसुलीच्या नावाखाली त्यांचा खरा खेळ सुरू होतो. हे बनावट ॲप्स पीडितांना लवकरात लवकर कर्ज फेडण्यासाठी सतत दबाव टाकतात. अनेक वेळा त्यांचे फोटो मॉर्फ करून व्हायरल करण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. बनावट कर्ज देणारेही पीडितेच्या फोनवरून घेतलेल्या सर्व संपर्कांशी संपर्क साधून धमकी देतात. बदनामी होण्याच्या भीतीने, वापरकर्ते कर्जाची परतफेड करण्यासाठी नवीन कर्ज घेतात आणि अशा प्रकारे ते कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात. अशा बनावट कर्ज ॲप्स आणि बेकायदेशीर बेटिंग ॲप्सवर बंदी घालण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे.