कोलकाता, दि. 5 - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मोहन भागवत यांना कोलकाता येथील एका कार्यक्रमासाठी राज्य सरकारने सभागृह देण्यास नकार दिला आहे. ऑक्टोबरमध्ये 3 तारखेला हा प्रस्तावित कार्यक्रम असून सिस्टर निवेदिता मिशन ट्रस्ट या आयोजक संस्थेने सभागृहासाठी परवानगीही मिळवली होती. मात्र, नूतनीकरणाचे काम असल्याचे सांगत ही परवानगी रद्द करण्यात आल्याचे वृत्त न्यूज 18 ने दिले आहे.
भारताच्या राष्ट्रीय चळवळीत सिस्टर निवेदिता यांचे योगदान या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते आणि यामध्ये भागवतांबरोबरच पश्चिम बंगालचे राज्यपाल केसरी नाथही सहभागी होणार होते. सभागृह देण्यास, चालकांनी आधी होकार दिला आणि आम्ही आगाऊ पैसेही भरले असे रणतीदेव सेनगुप्ता या संस्थेच्या सरचिटणीसांनी सांगितले. मात्र, नंतर आम्हाला पोलीसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्यास सांगण्यात आले. दोन दिवसांमध्ये आम्ही आवश्यक ती प्रमाणपत्रे देतो असे त्यांना सांगितल्याचे सेनगुप्ता म्हणाले. परंतु नंतर सभागृहाच्या चालकांनी नूतनीकरणाचे काम निघाल्याचे सांगत बुकिंग रद्द केल्याचे सांगितले.
आमची संस्था अराजकीय आहे असे सांगत हा कार्यक्रम रद्द करण्यामागे षडयंत्र असल्याची शक्यता सेनगुप्ता यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रवादी चळवळ हा कार्यक्रमाचा विषय होता म्हणून आम्ही भागवत यांना बोलावल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे इतकं काही होईल असं आम्हाला वाटलं नव्हतं अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
महाजाती सदनचे सचिव नुरूल हुदा यांनी मात्र हा गैरसमज झाल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. केवळ मोहन भागवत यांच्याच कार्यक्रमाचं बुकिंग रद्द झालेलं नाही तर ऑक्टोबरमध्ये नोंदणी हवी असलेल्या कुणालाच आम्ही सबागृह भाड्याने दिलेले नाही अशी बाजू हुदा यांनी मांडली आहे. सिस्टर निवेदिता मिशनबरोबरच अंतरा डान्स स्कूल, अराहरी समाज व सेठ आनंदराम जयपुरीया कॉलेज यांची बुकिंगही रद्द करण्यात आल्याचे हुदा म्हणाले. त्यांच्यापैकी कुणी इतकी आरडो ओरड केली नाही अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
दक्षिण बंगालचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरचिटणीस जिश्नू बसू यांनी भागवत यांचा कार्यक्रम बंद पाडण्यासाठी बंगाल सरकारने याआधीही प्रयत्न केले होते असा आरोप केला आहे. आधी कोलकाता पोलीसांनी भागवतांच्या सभेस बंदी घातली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला. आताही हे सभागृह राज्य सरकार जाणुनबुजून देण्यात नसल्याची आमची धारणा असल्याचे बसू यांनी सांगितले.