२०१७ पूर्वी १६ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पत्नीशी लैंगिक संबंध ठेवणे बलात्कार नाही

अपीलावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, मुलीच्या आई-वडिलांच्या साक्षीतून ‘बहकवून नेणे’ सिद्ध होत नाही. मुलगी स्वतःच्या मर्जीने आरोपीसोबत गेल्याचे व विवाहानंतर दोघे काही काळ एकत्र राहत होते, हे तिच्याच जबाबातून स्पष्ट होते.

अलाहाबाद : १५ वर्षांहून अधिक वयाच्या अल्पवयीन पत्नीशी वैवाहिक नात्यानंतर शारीरिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने या आधारे २००७ मध्ये दिलेली एकाची शिक्षा रद्द केली.

न्यायमूर्ती अनिल कुमार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंडिपेंडंट थॉट विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ (२०१७) या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ मधील अपवाद क्र. २ चे स्पष्टीकरण बदलले होते. या अपवादात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार ठरत नाही, असे म्हटले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये ते बदलून ‘१८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या पत्नीशी” असे स्पष्ट केले. हा बदल फक्त भविष्यात लागू होईल, असा स्पष्ट आदेश दिला होता. त्यामुळे २०१७ पूर्वी घडलेल्या घटनांवर तो लागू होणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रकरण काय? या प्रकरणात संबंधित घटना २००५ सालची आहे. तक्रारीनुसार, आरोपीने १६ वर्षांच्या मुलीला पळवून नेऊन तिच्याशी निकाह केला आणि तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवले. सत्र न्यायालयाने आरोपीला कलम ३६३ (अपहरण), ३६६ (जबरदस्तीने विवाहासाठी प्रवृत्त करणे) व ३७६ (बलात्कार) कलमान्वये दोषी ठरवले होते.

उच्च न्यायालयाचे म्हणणे...अपीलावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, मुलीच्या आई-वडिलांच्या साक्षीतून ‘बहकवून नेणे’ सिद्ध होत नाही. मुलगी स्वतःच्या मर्जीने आरोपीसोबत गेल्याचे व विवाहानंतर दोघे काही काळ एकत्र राहत होते, हे तिच्याच जबाबातून स्पष्ट होते. त्यामुळे कलम ३६३ आणि ३६६ अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.तसेच न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुस्लिम कायद्यानुसार विवाहासाठी किमान वय १५ वर्षे आहे, तर बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६ नुसार ते १८ वर्षे आहे. मात्र पोक्सो कायदा इतर कायद्यांवर वरचढ ठरतो. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला बदल २०१७ पासून लागू असल्याने, २००५ मधील घटनेसाठी आरोपीवर बलात्काराचा गुन्हा लावता येत नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने शिक्षा रद्द केली.