गांधीनगर - स्पर्धा परीक्षांमध्ये तरुणाई स्वत:ला झोकून देत सरकारी अधिकारी बनण्यासाठी मेहनत घेत असते. नुकतेच, विधु विनोद चोप्रा यांच्या १२th फेल चित्रपटातून युपीएससीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांची कथाच ७० मिमि पडद्यावर झळकली आहे. IPS मनोजकुमार शर्मा यांचा संघर्षशाली प्रवास या चित्रपटातून उलगडला असून सर्वत्र या चित्रपटाची चर्चा आहे. त्यातील, मुलाखत पॅनेलचीही चर्चा आहे. त्यातच, गुजरात लोकसेवा आयोगाला मुलाखतीच्या मुद्द्यावरुन उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. पूर्ण लैंगिक असंवेदनशीलता म्हणत हायकोर्टाने जीएपएससी बोर्डला सुनावले.
जीपीएससी बोर्डकडून घेण्यात आलेल्या परीक्षेत मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या महिला उमेदवारासोबत बोर्डाने असंवेदनशील वर्तन केल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. महिला उमेदवाराने जीपीएससी बोर्डाकडे आपली मुलाखत रद्द करावी किंवा दुसरा पर्याय द्यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, बोर्डाने ती मागणी फेटाळली. महिलेने बाळाला जन्म दिल्यानंतर दोन दिवसांनीच तिची मुलाखत वेळापत्रकात होती. त्यामुळे, महिलेकडून विनंती अर्ज करण्यात आला होता. मात्र, जीपीएससी बोर्डाने ही मागणी फेटाळली.
गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती निखिल कारियल यांच्या खंडपीठाने दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना जीपीएससी बोर्डला नोटीस जारी करत लेखी उत्तर मागितले आहे. तसेच, जीपीएससीच्या सहायक निबंधक (वित्त आणि लेखा) वर्ग २ पदासाठीच्या मुलाखतीचा निकाल जाहीर न करण्याचेही आदेश दिले आहेत. त्यासाठी, पीडित महिलेनं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महिलेने केलेल्या तक्रारीवर न्यायालयाने मत नोंदवताना, नुकतेच बाळाला जन्म दिलेल्या माता उमेदवारास मुलाखतील बोलावणं हे बोर्डाचं कृत्य पूर्ण लैंगिक असंवेदनशीलता असल्याचं दिसून येतं, असं म्हटलं.
दरम्यान, याचिकाकर्ता महिलेने २०२० मध्ये जीपीएससीद्वारे जाहिरातीची लेखी परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. त्यानंतर, १८ डिसेंबर २०२३ रोजी त्यांना सूचना देण्यात आली, त्यानुसार १ किंवा २ जानेवारी रोजी मुलाखतीसाठीी बोलावण्यात आले होते. त्यामुळे, महिला उमेदवाराने ई-मेलद्वारे जीपीएससीला आपण गरोदर असून जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच आपण बाळाला जन्म देणार असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर, ३१ डिसेंबर रोजी महिलेनं बाळाला जन्म दिला. त्यावेळीही, जीपीएससी बोर्डाला ई-मेलद्वारे बाळाला जन्म दिल्याची माहिती दिली. तसेच, आपल्या घरापासून ३०० किमी दूर गांधीनगरला मुलाखती साठी उपस्थित राहू शकत नसल्याने पर्याय देण्याची मागणी केली होती. मात्र, जीपीएससीने संबंधित महिला उमेदवारास मुलाखतीला उपस्थित राहण्याचे उत्तर पाठवले. तसेच, उमेदवारालाही कुठलाही पर्याय देण्यास नकार दिला.
दरम्यान, याप्रकरणी महिला उमेदवाराने न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर, हायकोर्टाने जीपीएससी बोर्डाला फटकारले. अशा परिस्थिती महिला उमेदवारासाठी पर्याय देणे क्रमप्राप्त होते किंवा ऑनलाईन मुलाखत घेता आली असती, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, २०२० मध्ये जाहिरात आलेल्या पदासांठी मुलाखत २०२३ मध्ये घेतली, त्यावरुन न्यायालयाने ही प्रक्रिया संथ गतीने असल्याचे सांगत आयोगाला फटकारले.