नवी दिल्ली - एका हत्याकांडाशी निगडीत बिहारमधील एका आयपीएस अधिकाऱ्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर सुप्रीम कोर्टाने जाहीर नाराजी व्यक्त केली. संविधानाप्रती अधिकाऱ्याने प्रामाणिक राहण्याचा सल्ला कोर्टाने दिला. त्याशिवाय प्रतिज्ञापत्र तयार करण्याच्या पद्धतीवरही कोर्ट हैराण झाले. या अधिकाऱ्याने कोर्टासमोर माफी मागितली. कोर्टानेही अधिकाऱ्याला वॉर्निंग देऊन हे प्रकरण बंद केले.
काय आहे प्रकरण?
पटना हायकोर्टाने हत्या प्रकरणातील एका खटल्यात दोषींची शिक्षा रद्द केली होती. त्याला मृतकाच्या पत्नीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. या प्रकरणात आयपीएस अधिकारी अशोक मिश्रा यांनी समस्तीपूर येथे एसपी असताना दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर सुप्रीम कोर्ट हैराण झाले. या प्रतिज्ञापत्रात आरोपींच्या बाजूने लिहिण्यात आले होते. आयपीएस अधिकाऱ्याने पीडित व्यक्तीच्या बाजूने न बोलता आरोपीच्या बाजूने प्रतिज्ञापत्र दिले होते. यावर मिश्रा यांनी चुकीने हे प्रमाणपत्र जमा करण्यात आले असल्याचं सांगत कोर्टाची माफीही मागितली. विशेष म्हणजे प्रतिज्ञापत्रात अधिकाऱ्याने अशा लोकांना क्लीन चीट दिली होती, ज्यांना पोलिसांनी आधीच दोषी सिद्ध केले होते.
अशोक मिश्रा सध्या पटना येथे उच्चपदावर आहेत. ते व्यक्तिगत या प्रकरणात कोर्टात हजर होते आणि त्यांनी कोर्टाची माफी मागितली. खंडपीठाने विना चौकशी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याबाबत चिंता व्यक्त केली. तुम्ही तुमचं काम कशारितीने करत आहात हे जाणून आम्हाला खूप दु:ख होतंय, तुम्ही तुमच्या प्रतिज्ञापत्राचा प्रत्येक पॅरा वाचत नाहीत हे गंभीर आहे. तुमचे डोके लावा, न्याय करा. ज्या पदावर तुम्ही आहात लोकांसोबत न्याय करण्यासाठी आहात. आपल्या आकांसमोर झुकू नका असं सुप्रीम कोर्टाने सुनावले.
सोबतच जर ते तुम्हाला बेकायदेशीर काम करायला सांगत असतील तर तुम्ही प्रामाणिकतेसाठी उभे राहा. जास्तीत जास्त ते काय करू शकतील, त्यांच्याविरोधात उभं राहिले पाहिजे. ते तुमची बदली करतील तर त्यासाठी तयार राहा. तुमची सॅलरी कापणार नाहीत. तुमचा सन्मान त्यासाठीच होईल जेव्हा तुम्ही त्या पदाला न्याय द्याल असं सांगत सुप्रीम कोर्टाने अधिकाऱ्याची कानउघडणी केली.