लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सोमवारी काँग्रेस खासदाराच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेत सदस्यांनी सभागृहात जात आणि धर्माच्या आधारावर चर्चा केल्यास कारवाई करावी लागेल, अशी तंबी दिली.
काँग्रेस सदस्य रेवंत रेड्डी प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान अर्थ मंत्रालयाशी संबंधित पूरक प्रश्न विचारताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या टिप्पणीवर जातीच्या संदर्भात काहीतरी बोलले होते. “सदस्य तेलंगणातून आले आहेत. त्यांची हिंदी कमकुवत असल्याचे ते सांगत आहेत. मीही कमकुवत हिंदीतच उत्तर देते,” असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्यानंतर रेड्डी यांनी त्यावर आक्षेप घेऊन जातीवाचक उद्गार काढले.
संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी काँग्रेस खासदाराच्या टीकेवर आक्षेप घेतला. नंतर बिर्ला यांनी कारवाईचा इशारा दिला. यावर रेड्डी यांनी काही बोलण्याचा प्रयत्न केला असता अध्यक्ष म्हणाले, तुम्ही पुन्हा पुन्हा उठलात तर मी तुम्हाला सभागृहाबाहेर काढील. यानंतरही बराच वेळ वाद चालला. अखेर रेड्डी यांनी माघार घेतल्यानंतर प्रकरण शांत झाले.
डिंपल यादव यांनी घेतली सदस्यत्वाची शपथसमाजवादी पक्षाच्या (एसपी) नेत्या डिंपल यादव यांनी सोमवारी लोकसभा सदस्य म्हणून शपथ घेतली. त्या उत्तर प्रदेशातील मैनपुरी लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आल्या आहेत. विरोधकांसाठी राखून ठेवलेल्या आसनाच्या अग्रभागी बसलेल्या काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांच्या पायालाही त्यांनी स्पर्श केला.
२,०००ची नोट म्हणजे काळा पैसाnबिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि भाजपचे राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी यांनी २००० रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. सोमवारी राज्यसभेत मोदी म्हणाले की, १००पेक्षा अधिक रुपयांची नोट असेल तर या नोटांमध्ये काळा पैसा असण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे २०००च्या नोटेवर बंदी घालावी. काळा पैसा, दहशतवादी फंडिंग, ड्रग्जची तस्करी आणि साठेबाजीसाठी दोन हजार रुपयांच्या नोटांचा वापर केला जात आहे. nकाळा पैसा थांबवायचा असेल तर दोन हजार रुपयांची नोट बंद करावी लागेल. अमेरिका, चीन, जर्मनी, जपान यासारख्या मोठ्या विकसित अर्थव्यवस्थांमध्येही १००च्या वर चलन नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने याचा विचार करून दोन हजारांच्या नोटेवर हळूहळू बंदी घालावी.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत खासगी विधेयकपंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून त्याद्वारे निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती व्हावी, अशी मागणी करणारे खासगी विधेयक काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी सोमवारी लोकसभेत चर्चेसाठी मांडले. उच्चस्तरीय समितीत विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांचाही समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत निवडणुकांसह सर्व राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत कामकाजाचे नियमन, देखरेख करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला अधिक अधिकार देण्याचाही या विधेयकाचा प्रयत्न आहे.