लाेकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : आधार कार्डचा दुरुपयोग करणाऱ्यांस आर्थिक दंड लावण्याचे अधिकार भारत सरकारने ‘भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणास (यूआयडीएआय) दिले असून त्यानुसार, दुरुपयोगाच्या प्रकरणात प्राधिकरण दोषींना १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड लावू शकते.
दोन वर्षांपूर्वी यासंबंधीचा कायदा करण्यात आला होता. यासंबंधीची अधिसूचना केंद्र सरकारने २ नोव्हेंबर रोजी जारी केली आहे. ‘यूआयडीएआय (दंड निर्णय) नियमावली २०२१’ अनुसार, आता आधार कार्डचा दुरुपयोग झाल्यास, त्यासंबंधीची तक्रार प्राधिकरणाकडे दाखल करता येईल. त्यावर प्राधिकरण आर्थिक दंडाची कारवाई करू शकेल. हा दंड १ कोटी रुपयांपर्यंत असू शकेल. दंडास आव्हान देण्याचा अधिकार आरोपीस असेल.
सूत्रांनी सांगितले की, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणास दंडाचा अधिकार देण्यासाठी सरकारने ‘आधार व अन्य कायदा (सुधारणा) विधेयक २०१९’ मंजूर केले होते. त्यानुसार आता यासंबंधीची नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे. या नियमान्वये, प्राधिकरण एखाद्या अधिकाऱ्यास ‘प्रेझेंटिंग ऑफिसर’ म्हणून नेमू शकते. हा अधिकारी तक्रारीची छाननी करून प्रकरण निर्णय अधिकाऱ्यासमोर सादर करील. निर्णय अधिकारी दंड ठोठावण्याविषयीचा निर्णय घेईल. सध्या सीम कार्ड, पॅन कार्ड, प्राप्तिकर विवरणपत्र आदी अनेक बाबतीत आधार बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कारवाईसाठी नेमणार ‘निर्णय अधिकारी’दंडाची कारवाई करण्यासाठी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडून निर्णय अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येईल. निर्णय अधिकारी भारत सरकारच्या संयुक्त सचिव पदापेक्षा कमी दर्जाचा असणार नाही. निर्णय अधिकाऱ्याने ठोठावलेल्या दंडास दूरसंचार तक्रार निवारण व अपील न्यायाधिकरणाकडे आव्हान दिले जाऊ शकेल.