नवी दिल्ली: अनधिकृत वित्तीय व्यवहारांची माहिती तत्काळ बँकेला दिली गेली असेल, तर त्यासाठी भरपाई देण्याची जबाबदारी बँकांवरच आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ग्राहकांच्या खात्यातील अनधिकृत व्यवहारांच्या जबाबदारीपासून बँका मागे हदू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने खातेधारकांनाही अत्यंतिक सावधानता बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. कोणत्याही प्रकारच्या बँक व्यवहारांशी संबंधित ओटीपी अन्य व्यक्तीस दिला जाणार नाही, याची खबरदारी ग्राहकांनी घेतली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. न्या. जे. बी. पारदीवाला आणि न्या. आर महादेवन यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला. एक ग्राहक आणि भारतीय स्टेट बैंक यांच्यातील वादाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
काय होते प्रकरण?
ईशान्य भारतातील एका ग्राहकाने ऑनलाइन शॉपिंग केली होती. खरेदी केलेले साहित्य परत करीत असताना एका भामट्याचा त्याला फोन आला. भामट्याच्या सांगण्यावरून त्याने एक अॅप डाऊनलोड केले. त्याद्वारे भामट्यांनी त्याच्या खात्यावरून ९४.२०४.८० रुपये उडवले.
याप्रकरणी ग्राहकाने बँकेकडे भरपाई मागितली. मात्र, ती बँकेने नाकारली. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने ग्राहकाच्या बाजूने निकाल देऊन त्याचे पैसे परत करण्याचे आदेश बँकेला दिले. या आदेशास बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिला आहे.