नवी दिल्ली : नादारी व दिवाळखोरी संहिता (द्वितीय सुधारणा) विधेयक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्थायी समितीकडे पाठविले आहे. औद्योगिक दिवाळखोरीची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याची तरतूद नव्या विधेयकात आहे. वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील स्थायी समितीसमोर आता हे विधेयक जाईल. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग हे या समितीचे सदस्य आहेत. तीन महिन्यांत अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना समितीला देण्यात आल्या आहेत.
लोकसभेच्या सचिवालयाने जारी केलेल्या बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे की, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेली आणखीचार विधेयके विविध स्थायी समित्यांकडे पाठविण्यात आली आहेत. ही विधेयके तस्करी रोखणे, कामगार कल्याण आणि पालक व ज्येष्ठ नागरिक देखभाल यासंबंधीची आहेत. स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आलेल्या नादारी व दिवाळखोरी संहिता (द्वितीय सुधारणा) विधेयकात काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत. दिवाळखोरीत निघालेली कंपनी खरेदी करणाऱ्यास आधीच्या व्यवस्थापनाने केलेल्या गुन्ह्यांसाठी कोणत्याही प्रकारे फौजदारी खटल्यास सामोरे जावे लागणार नाही, ही यातील एक महत्त्वाची तरतूद आहे. या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. त्यानंतर हे विधेयक याच महिन्यांच्या सुरुवातीला लोकसभेत सादर करण्यात आले होते.कठोर शिक्षेची तरतूदसागरी तस्करीविरोधी विधेयक परराष्ट्र व्यवहार स्थायी समितीकडे पाठविण्याचे आदेश लोकसभा अध्यक्षांनी दिले आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री पी. पी. चौधरी हे या समितीचे प्रमुख आहेत. सागरी तस्करीच्या गुन्ह्यासाठी देहदंड आणि जन्मठेप यासारख्या कठोर शिक्षांची तरतूद या विधेयकात आहे.