India on Bangladesh: नव्या वक्फ कायद्यावरुन पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या हिंसाचारामध्ये बांगलादेशचे कनेक्शन समोर आलं होतं. पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या हिंसाचारात बांगलादेशी दंगलखोरांचा सहभाग असल्याचा खुलासा प्राथमिक तपासात झाला आहे. पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारावर भाष्य केल्याबद्दल भारताने बांगलादेशला चांगलेच सुनावले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने हिंसाचारावर बांगलादेशने केलेले भाष्य नाकारले. त्यांची टिप्पणी चुकीची आहे आणि बांगलादेशात अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अत्याचारांवरून लक्ष विचलित करणे हा त्यांचा उद्देश असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले.
पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारानंतर बांगलादेशने भारतातील अल्पसंख्याक मुस्लिमांबाबत एक विधान केले. मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांचे प्रेस सचिव शफीकुल आलम यांनी नवी दिल्लीला अल्पसंख्याक मुस्लिम लोकसंख्येचे पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आवाहन केले. यासोबतच, त्यांनी पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबादमधील सांप्रदायिक हिंसाचारात बांगलादेशचा सहभाग असल्याची भूमिका नाकारली. यावरुनच परराष्ट्र मंत्रालयाने बांगलादेशला फटकारले.
पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारावर विधाने करणाऱ्या बांगलादेशला परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सुनावले आहे. भारताच्या मुद्द्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याऐवजी बांगलादेशने त्यांच्या देशातील अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणावर लक्ष केंद्रित करावे, असं रणधीर जयस्वाल यांनी म्हटलं.
"पश्चिम बंगालमधील घटनांबद्दल बांगलादेशची भूमिका आम्हाला मान्य नाही. बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारांबद्दल भारताच्या चिंतेवरून लक्ष विचलित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. असे गुन्हे करणारे लोक तिथे मुक्तपणे फिरत आहेत. अनावश्यक टिप्पण्या करण्याऐवजी आणि चांगुलपणा दाखवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, बांगलादेशने आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे," असे रणधीर जयस्वाल म्हणाले.
दरम्यान, वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेने मंजूर केल्यानंतर, विरोधकांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर मुर्शिदाबादसह पश्चिम बंगालच्या अनेक भागात वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध हिंसक निदर्शने झाली. जातीय हिंसाचाराच्या घटनांवरून भाजपने बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका केली. बंगालमधील अनियंत्रित परिस्थितीवरुन भाजपने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे.