Nagaland News:नागालँड सरकारने तीन वर्षांपूर्वी राज्यात कुत्र्याच्या मांसाच्या विक्रीवर बंदी घातली होती. या प्रकरणी आता गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने मोठा निकाल देताना तो निर्णय रद्द केला आहे. 2020 मध्ये नागालँड सरकारने कुत्र्यांची व्यावसायिक आयात, खरेदी आणि विक्री, तसेच कुत्र्याच्या मांसाच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातली होती. रेस्टॉरंटमध्येही कुत्र्याच्या मांसापासून तयार केलेले अन्न-पदार्थ विकण्यावर बंदी होती.
मीडिया रिपोर्टनुसार, गेल्या शुक्रवारी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या कोहिमा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मेरली वांकुंग यांच्या खंडपीठाने नागालँड सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवत म्हटले की, कोणत्याही कायदेशीर पाठिंब्याशिवाय अशा प्रकारे कुत्र्याच्या मांसावर बंदी घालू शकत नाही. 4 जुलै 2020 रोजी नागालँड मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अधिसूचनेद्वारे कुत्रे आणि त्यांच्या मांसाच्या व्यापारावर बंदी घालण्यात आली होती.
या आधारे न्यायालयाने निर्णय रद्द केलाया प्रकरणी आता खंडपीठ म्हणाले, नागालँड सरकारने विधानसभेत कोणताही कायदा न करता कुत्र्याच्या मांसावर बंदी घातली होती. त्यांनी आणलेल्या कॅबिनेट अधिसूचनेला कायदेशीर वैधता नाही. त्यामुळे ते रद्द करण्यात आले आहे. सरकार अन्न सुरक्षा आणि मानक कायद्यांतर्गत अधिसूचना आणण्याबाबत बोलत आहे, असा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाकडून करण्यात आला आहे. अशाप्रकारे अधिसूचनेद्वारे कुत्र्यांच्या मांसावर बंदी घालण्याचा अधिकार सरकारला आहे, असे या कायद्यात कुठेही लिहिलेले नाही.