नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात बुलडोझरच्या कारवाईवर बंदी घातली आहे. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार ही बंदी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत लागू असेल. मात्र, रस्ते, पदपथ किंवा रेल्वेमार्ग अडवून केलेल्या बेकायदा बांधकामांबाबतही बंदी लागू असणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर बुलडोझर कारवाईबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार असल्याचे सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी आरोपींच्या इमारती पाडण्याच्या कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर हे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणीपर्यंत आमची परवानगी घेऊनच कारवाई करावी, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबरला होणार आहे.
याचिकाकर्त्या जमियत उलेमा-ए- हिंदच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत भाजपशासित राज्यांमध्ये मुस्लिमांना लक्ष्य करून बुलडोझरची कारवाई करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.
आभाळ कोसळणार नाही
आठवडाभर हे बांधकाम थांबवले तर 'आभाळ कोसळणार नाही', असे सांगत खंडपीठाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. घटनेच्या कलम 142 अन्वये विशेष अधिकार वापरून हे निर्देश दिले आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले की, बेकायदेशीरपणे पाडकाम झाल्याचे एकही उदाहरण आढळले, तर ते संविधानाच्या आत्म्याविरुद्ध असेल.
१.गुजरातमधील एका खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, केवळ एखाद्या खटल्यातील आरोपी असल्यामुळे त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवणे योग्य नाह
२. एखाद्या व्यक्तीच्या चुकीची शिक्षा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना दिली जाउ शकत नाही. न्यायालय अशा बुलडोझर कारवाईकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. अशी कारवाई होऊ देणे म्हणजे कायद्याच्या नियमावरच बुलडोझर चालवण्यासारखे होईल असेही कोर्टाने म्हटले होते.