नवी दिल्ली: ई- सिगारेटच्या निर्मिती आणि विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय मोदी सरकारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात आला आहे. ई- सिगारेटच्या संबंधित उत्पादन तसेच आयात- निर्यात, विक्री, वितरण, संग्रहण आणि जाहिरातींवर आता बंदी असणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज जाहीर केले आहे.
धुम्रपानाची समस्या सोडवण्यात ई- सीगारेट अपयशी ठरले असून, शाळकरी मुलांमध्ये त्याचे फॅड वाढले आहे, असं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे ई- सिगारेटच्या संबंधित उत्पादन तसेच आयात- निर्यात, विक्री, वितरण, संग्रहण आणि जाहिरातींवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ई-सिगारेट बंदी घालण्याच्या अध्यादेशाची मागणी करणाऱ्या मंडळाचे (जीओएम) निर्मला सीतारमण प्रमुख म्हणून नेमणुक करण्यात आली होती.
ई- सीगारेटच्या निर्मिती व विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णयानंतर आरोग्य आणि कुंटुंब कल्याणचे सचिव प्रीति सूदन यांनी सांगितले की,ई- सीगारेटच्या संबंधीत पहिल्यांदा दोषी म्हणून आढळल्यास त्या व्यक्तीला 1 वर्षाचा तुरुंगवास आणि 1 लाखाचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. त्याचप्रमाणे एकच व्यक्ती दुसऱ्यांदा दोषी म्हणून आढळल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 5 लाखाचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले आहे.
ई- सीगारेटमध्ये खऱ्या सिगारेटसारखा धूर येत असल्याने सिगरेटचे व्यसन जडलेल्यांना पर्याय म्हणून ई-सिगारेटचा अवलंब करण्याचा सल्ला दिला जातो. तसेच 400 पेक्षा जास्त ब्रॅड असून 150 पेक्षा अधिक फ्लेवर्समध्ये या ई- सीगारेटचे उपलब्ध आहे.