नवी दिल्ली: संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन प्रभू श्रीरामाच्या मंदिरासाठी देण्यात यावी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशिदीसाठी पाच एकर मोक्याची पर्यायी जागा द्यावी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबरला निवृत्त होतील. त्यानंतर न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे सरन्यायाधीश म्हणून जबाबदारी स्वीकारतील. ते देशाचे 47 वे सरन्यायाधीश असतील. न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड 13 मे 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले. याआधी 2013 पर्यंत ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश, तर मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. खासगीपणाचा अधिकार हा प्रत्येकाचा मौलिक अधिकार असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठामध्येही न्यायाधीश चंद्रचूड यांचा सहभाग होता. विशेष म्हणजे एका प्रकरणात त्यांनी त्यांचे वडील आणि माजी सरन्यायाधीश वाय. व्ही. चंद्रचूड यांनी दिलेला निकालही बदलला होता. सर्वाधिक काळ सरन्यायाधीशपद भूषवण्याचा मान वाय. व्ही. चंद्रचूड यांच्याकडे जातो.नागपुरचे सुपुत्र असलेले आणि थोड्याच दिवसात सरन्यायाधीश होणारे न्या. शरद बोबडे वकिली व्यवसायाची श्रीमंत परंपरा लाभलेल्या घराण्याशी संबंधित आहेत. त्यांचे आजोबा अ‍ॅड. श्रीनिवास बोबडे त्या काळातील ख्यातनाम वकील होते. वडील ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद बोबडे हे राज्याचे दोनदा महाधिवक्ता होते. त्यांची सुरुवातीला 1980 व त्यानंतर 1985 मध्ये महाधिवक्तापदी नियुक्ती करण्यात आली होती. तसंच, ज्येष्ठ बंधू विनोद बोबडे सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील होते.न्या. शरद बोबडे यांचा जन्म 24 एप्रिल 1956 रोजी नागपुरात झाला. त्यांनी एसएफएस महाविद्यालयातून पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं तर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयातून १९७८ मध्ये कायद्याची पदवी मिळवली. 13 सप्टेंबर 1978 रोजी सनद मिळाल्यानंतर त्यांनी वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली. दरम्यान, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात व मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणांत यशस्वी युक्तिवाद केला. त्यांचं कायद्याचं सखोल ज्ञान लक्षात घेता त्यांना 1998 मध्ये वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा देण्यात आला. 29 मार्च 2000 रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली. दोन वर्षानंतर ते कायम न्यायमूर्ती झाले. दरम्यान, त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर निर्णय दिले. ज्येष्ठता व कार्याची दखल घेऊन त्यांची 16 ऑक्टोबर 2012 रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली. ते या न्यायालयाचे २१ वे मुख्य न्यायमूर्ती होते. त्यानंतर सहा महिन्यांतच म्हणजे, 12 एप्रिल 2013 रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली. आता ते 18 नोव्हेंबरला देशाचे सरन्यायाधीश होणार आहेत.
Ayodhya Verdict: 'सर्वोच्च' खंडपीठातील दोन मराठमोळे न्यायमूर्ती.. जाणून घ्या ख्याती!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 9, 2019 12:50 IST