अयोध्या : देवदेवतांसंबधी कोणताही बदनामीकारक मजकूर समाजमाध्यमांवर झळकविण्यास प्रतिबंध करणारा आदेश उत्तर प्रदेश सरकारने जारी केला असून, तो २८ डिसेंबरपर्यंत लागू राहील. साऱ्या देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या राम जन्मभूमी खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालय १७ नोव्हेंबरच्या आधी देण्याची शक्यता आहे. त्याच्या आधी किंवा नंतर कोणताही तणाव पसरू नये म्हणून उत्तर प्रदेश सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप, टिष्ट्वटर, फेसबुक, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम अशा समाजमाध्यमांवर अशा प्रकारचा मजकूर कोणीही झळकविल्यास त्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. तसेच अशा वादग्रस्त मजकुराबाबत चर्चा घडविण्यास दूरचित्रवाहिन्या व वृत्तवाहिन्यांना दोन महिन्यांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. अयोध्या जिल्ह्यामध्ये २८ डिसेंबरपर्यंत सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही देवतेच्या मूर्तीची स्थापना करता येणार नाही. या कालावधीत छठपूजा, कार्तिक पौर्णिमा, पंचकोशी परिक्रमा, चौधरी चरणसिंग यांची जयंती, गुरुनानक जयंती, गुरुतेगबहाद्दूर शहीद दिवस, इद-उल-मिलाद, नाताळ असे अनेक महत्त्वाचे दिवस व सण येत आहेत.त्यावेळी विपरीत घटना घडून सामाजिक सलोखा बिघडू नये म्हणून ही दक्षता घेण्यात आल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. अयोध्येचे जिल्हाधिकारी अनुजकुमार झा यांनी हा आदेश सर्वप्रथम १० आॅक्टोबर रोजी जारी केला होता. त्यात नंतर ३० गोष्टींचे सविस्तर स्पष्टीकरण देऊन सुधारित चार पानी आदेश ३१ आॅक्टोबर रोजी काढण्यात आला. मोर्चे, सभांच्या आयोजनासही मनाईच्अयोध्या जिल्ह्यातील सरकारी अधिकारी वगळता अन्य कुणाही नागरिकाला रीतसर परवानगी घेतली नसल्यास दोन महिन्यांसाठी परवानाधारक शस्त्रेही जवळ बाळगता येणार नाहीत.च्अ‍ॅसिडसारखी ज्वलनशील रसायने व पदार्थ अवैधरीत्या बाळगणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.च्अयोध्येत कोणत्याही सभा, मोर्चे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे २८ डिसेंबरच्या कालावधीपर्यंत आयोजन करण्यास प्रशासनाने बंदी घातली आहे.