नवी दिल्लीः कोरोनाविरुद्धच्या लढाईदरम्यान पीएम केअर्स फंडातील निधीवरून आणि या फंडात मदत करणाऱ्यांना दिल्या गेलेल्या करसवलतीवरून आरोप-प्रत्यारोप होत असतानाच, केंद्रीय अर्थ खात्यानं एक नवी अधिसूचना काढली आहे. अयोध्येत उभ्या राहणाऱ्या राम मंदिरासाठी मदतनिधी देणाऱ्यांना 2020-21 या आर्थिक वर्षापासून प्राप्तिकरात सवलत देण्याचा निर्णय केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला आहे.
गेल्या वर्षी 9 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणी ऐतिहासिक निकाल दिला होता. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर प्रभू श्रीरामाचे मंदीर केंद्र सरकारने स्वतः ट्रस्ट स्थापन करून उभारावं आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला नवी पर्यायी मशीद बांधण्यासाठी अयोध्येतच पाच एकर मोक्याची जागा द्यावी, असं त्यांनी सांगितलं होतं. त्यानुसार, केंद्र सरकारनं राम मंदिर उभारणीसाठी 8 फेब्रुवारी रोजी 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट'ची स्थापना केली. या ट्रस्टला आर्थिक मदत करणाऱ्यांना करसवलतीचा लाभ दिला जाणार आहे. प्राप्तिकर कायदा 1961 च्या कलम 80 जी नुसार ही सवलत दिली जाणार आहे.
अयोध्येतील राम मंदिराच्या उभारणीसाठी आर्थिक हातभार लावण्यासाठी अनेक दानशूर रामभक्त पुढे येत आहेत. त्यांना यापुढे प्राप्तिकरातून सवलत मिळवता येईल. त्यासाठी ट्रस्टला दिल्या गेलेल्या देणगीची पावती असायला हवी. त्यात ट्रस्टचं नाव, पत्ता, पॅन क्रमांक, दान देणाऱ्याच्या नाव आणि दानाची रक्कम नमूद केलेली असायला हवी.
केंद्रीय अर्थखात्यानं 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट'ची नोंदणी ऐतिहासिक महत्त्व असलेलं ठिकाण आणि सार्वजनिक पूजास्थळ या वर्गात करण्यात आली आहे. त्यामुळे दान देणाऱ्या व्यक्ती 80 जी अंतर्गत करसवलत मिळवू शकतील.