नवी दिल्ली : मध्यस्थ समितीच्या अहवालातून काहीच तोडगा न निघाल्याने सर्वोच्च न्यायालयानेअयोध्या प्रश्नावर येत्या 6 ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अयोध्या वादग्रस्त जमीन प्रकरणात चर्चेतून तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं त्रिसदस्यीय मध्यस्थता समिती स्थापन केली होती. वादग्रस्त जमीन प्रकरणात न्यायालयानं माजी न्यायाधीश एफ. एम. आय. कलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली एक त्रिसदस्यीय मध्यस्थी समिती स्थापन केली होती. या समितीनं आतापर्यंतच्या झालेल्या कामाची माहिती न्यायालयाला दिली. यानंतर पाच न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयानं २ ऑगस्टची तारीख निश्चित केली होती. या खंडपीठात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह न्यायमूर्ती एस. एस. बोबडे, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. ए. नजीर यांचा समावेश आहे.
राम जन्मभूमी विवादीत जमीन प्रकरणावर पक्षकार गोपाळ सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत कोर्टाकडून नेमण्यात आलेल्या मध्यस्थी समितीकडून या तोडगा निघण्याची शक्यता कमी आहे, त्यामुळे वेळ वाया घालवू नये. कोर्टाने मध्यस्थी समिती संपुष्टात आणून पुन्हा स्वत: या प्रकरणात सुनावणी घ्यावी अशी मागणी याचिकेत केली आहे.