अयोध्या प्रकरण: दोन आठवड्यात प्रगती अहवाल द्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे मध्यस्थी समितीला आदेश

अयोध्या जमीन वाद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना

नवी दिल्ली: अयोध्या जमीन वाद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं मध्यस्थी समितीला दोन आठवड्यांत प्रगती अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. २५ जुलैपर्यंत प्रगती अहवाल द्या, अशी सूचना न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे. अयोध्या जमीन वाद प्रकरणात मध्यस्थी समितीचं काम अतिशय संथ गतीनं सुरू असल्यानं न्यायालयानं जलद सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी हिंदू पक्षकार गोपाल सिंह विशारद यांनी याचिकेच्या माध्यमातून केली होती. त्यावर आज न्यायालयात सुनावणी पार पडली. अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं स्थापन केलेल्या मध्यस्थांच्या समितीच्या कामात विशेष प्रगती नसल्याचा आक्षेप सिंह यांनी घेतला होता. त्यांच्या वतीनं वरिष्ठ वकील के. परासरन यांनी बाजू मांडली. मध्यस्थांच्या कामात कोणतीही प्रगती नसल्यानं न्यायालयानं या प्रकरणी सुनावणीची तारीख द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर मुस्लिम पक्षकारांच्या वतीनं डॉ. राजीव धवन यांनी प्रतिवाद केला. मध्यस्थांच्या समितीवर टीका करायची ही वेळ नाही, असं धवन म्हणाले. दोन्ही पक्षकारांनी बाजू मांडल्यावर न्यायालयानं आपली भूमिका स्पष्ट केली. 'या प्रकरणी आपण मध्यस्थांच्या समितीची स्थापना केलेली आहे. त्यांच्या अहवालाची वाट पाहावी लागेल. आधी त्यांना त्यांचा अहवाल सादर करू दे,' असं न्यायालयानं म्हटलं. मध्यस्थी समितीनं २५ जुलैला अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायालयानं दिले. त्याआधी न्यायालयानं या समितीला १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली होती. माजी न्यायमूर्ती एफ. एम. कलीफुल्ला या समितीचे अध्यक्ष असून आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे संस्थापक श्री श्री रवीशंकर आणि वरिष्ठ अधिवक्ते श्रीराम पंचू सदस्य आहेत.