सुरेश भुसारीलोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : २०१९ मध्ये दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक अयोध्या खटल्याचा निर्णय देणाऱ्या पाच न्यायाधीशांपैकी तिघांना केंद्र सरकारने आतापर्यंत लाभाच्या पदावर नियुक्त केले आहे. या पाच सदस्यीय खंडपीठात असलेले अब्दुल नझीर गेल्या महिन्यात सेवानिवृत्त झाल्यानंतर दुसऱ्याच महिन्यात त्यांना राज्यपालपद बहाल करण्यात आले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अयोध्येतील रामजन्मभूमी न्यासाच्या खटल्याचा निकाल ९ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये लागला. यात केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ट्रस्टला २.७७ एकर जागा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिला. या खंडपीठात न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण व न्या. अब्दुल नझीर यांचा समावेश होता. हा निर्णय दिल्यानंतर रंजन गोगोई १७ नोव्हेंबर २०१९ ला सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर चार महिन्यांनी १६ मार्च २०२० मध्ये त्यांची राज्यसभेचे सदस्य म्हणून राष्ट्रपतींनी नियुक्ती केली.
अशोक भूषण व अब्दुल नझीर यांची नियुक्ती...या खंडपीठातील न्या. अशोक भूषण गेल्या जुलै २०२१ मध्ये सेवानिवृत्त झाले. त्यांचीही चार महिन्यांनंतर राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती झाली. आता याच खंडपीठात समाविष्ट असलेले अब्दुल नझीर गेल्या ४ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून सेवानिवृत्त झाले. सेवानिवृत्तीनंतर एक महिन्यानंतरच त्यांची आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली आहे.
कोण होते खंडपीठातया खंडपीठात माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडेसुद्धा होते. ते २३ एप्रिल २०२१ रोजी सेवानिवृत्त झाले. परंतु, त्यांची केंद्र सरकारने अद्याप तरी कोणत्याही उच्चपदावर नियुक्ती केलेली नाही. याच खंडपीठात डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांचाही समावेश होता. ते सध्या देशाचे सरन्यायाधीश आहेत.