नवी दिल्ली - अयोध्या राम जन्मभूमी विवादीत प्रकरणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. मध्यस्थी समितीचे अध्यक्ष न्या. एफ.एम.आय. खलीफुल्ला यांनी आज झालेल्या सुनावणीमध्ये अहवाल सादर करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडे वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत मध्यस्थी समितीला मुदतवाढ दिली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस.ए. बोबडे, न्या. डी.वाय. चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दुल नजीर या पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ सुनावणी घेण्यात आली.
अयोध्या प्रकरणी 8 मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने माजी न्यायमूर्ती एफ.एम.आय. खलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय मध्यस्थांची समिती नेमली होती. अध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीराम पंचू हे समितीचे सदस्य आहेत. या समितीला ८ आठवड्याच्या आत सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. तसेच कोणतीही माहिती माध्यमांना देऊ नये अशी ताकीददेखील देण्यात आली होती. त्यामुळे आतापर्यंत या अहवालात कोणती माहिती दिली गेली आहे याची कल्पना कोणालाही नाही. आज झालेल्या सुनावणीमध्येही मुख्य सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी मध्यस्थी समितीला गोपनीयता पाळण्याबाबत ताकीद दिली आहे.
मागील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश अशोक भूषण आणि अब्दूल नजीर या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी सुन्नी वक्फ बोर्डाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि राजीव धवन बाजू मांडली. तर रामलल्लाच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी अयोध्या प्रकरण आस्थेच्या दृष्टीकोनातून न हाताळता जमिनीच्या दैनंदिन वादाप्रमाणेच हाताळले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
मध्यस्थीकडे हे प्रकरण सोपवण्याला हिंदू समाज पार्टी वकीलांनी विरोध केला होता तर निर्मोही आखाडा आणि मुस्लिम पक्षकार मध्यस्थाच्या चर्चेसाठी तयार झाले. तासभर झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टात अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. अयोध्या वाद दोन पक्षकारांचा नसून धार्मिक भावनेचा विषय आहे. त्यामुळे जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून तुम्ही पक्षकार इथे आहात. त्यामुळे सामोपचाराने तोडगा काढण्यावर सुप्रीम कोर्टाचा भर दिला होता. 8 मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थी समिती गठीत केली होती.