नवी दिल्ली: संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या अयोध्येतील रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद प्रकरणाच्या सुनावणीवर आज महत्त्वपूर्ण निकाल येण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण एखाद्या जमिनीच्या वादाप्रमाणे हाताळू, असे सांगत न्यायालयाने मागील सुनावणीत या खटल्याच्या कामकाजाची दिशा स्पष्ट केली होती. आज ही सुनावणी सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. के.एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाच्या समोर होणार असून, पुढील रुपरेषा ठरवण्यात येणार आहे. मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश अशोक भूषण आणि अब्दुल नजीर या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर झाली होती. तेव्हा सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि राजीव धवन बाजू मांडली. तर रामलल्लाच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी युक्तिवाद केला होता. यावेळी अयोध्या प्रकरण आस्थेच्या दृष्टिकोनातून न हाताळता जमिनीच्या दैनंदिन वादाप्रमाणेच हाताळले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. काय आहे प्रकरण ?राम मंदिरासाठी आंदोलन सुरू झाल्यानंतर 6 डिसेंबर 1992 या दिवशी अयोध्येत मशीद पाडण्यात आली. या प्रकरणी फौजदारी खटल्यासह दिवाणी खटलाही चालला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं 30 डिसेंबर 2010ला मालकीप्रकरणी निर्णय दिला होता. वादग्रस्त जमिनीचे वाटप समान तीन भागांत करावे, असा निर्णय हाय कोर्टानं दिला होता. रामलल्लाची मूर्ती असलेलं ठिकाण रामलल्लासाठी द्यावे. तसेच सीता रसोई व राम चबुतरा निर्मोही आखाड्याला देण्यात यावेत आणि उर्वरित एक तृतीयांश जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली जावी, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले.या प्रकरणी रामलल्ला विराजमान आणि हिंदू महासभेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तर दुसरीकडे सुन्नी वक्फ बोर्डाने देखील उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयानं 9 मे 2011ला या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती दिली. यात सर्वोच्च न्यायालयानं 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. तेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
घटनाक्रम -
- 1885 - महंत रघुबर दास यांनी 1885 मध्ये बाबरी मशिदीलगतच्या जागेत राम मंदीर बांधण्याची परवानगी मागितली. फैजाबादच्या उपायुक्तांनी दास यांची मागणी फेटाळल्यामुळे महंत रघुबर दास यांनी न्यायालयात धाव घेतली. 1885 पासून म्हणजे तब्बल 132 वर्षे हे प्रकरण न्यायालयात पडून आहे.
- 1949 - भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दोनच वर्षात 1949 मध्ये बाबरी मशिदीच्या मध्यभागी रामलल्लाची मूर्ती गुप्तपणे ठेवण्यात आली.
- 1950 - रामलल्लाची पूजा अर्चा करण्याची परवानगी मागण्यात आली.
- 1959 ते 1989 या काळात रामलल्लाच्या बाजुने 2 व सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या वतीने 1 असे तीन खटले दाखल करण्यात आले.
- 1986 - जिल्हा न्यायाधीशांनी वादग्रस्त झालेल्या या वास्तुचं कुलुप काढलं आणि हिंदू भक्तांना दर्शनासाठी जागा खुली केली.
- 1885 ते 1989 या कालावधीत दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले चारही खटले एकत्र करून ते उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले.
- इथपर्यंत जे काही चाललं होतं, ते शांततामय मार्गानं आणि कायद्याची बूज राखत सुरू होतं. मात्र 1992 मध्ये अशी घटना घडली की ज्यामुळे भारतातील हिंदू आणि मुसलमानांमध्ये आत्तापर्यंतची सगळ्यात मोठी दरी निर्माण झाली.
- 6 डिसेंबर 1992 मध्ये अयोध्येत जमलेल्या शेकडो कारसेवकांनी बाबरी मशिद पाडली. यावेळी दाखल झालेल्या खटल्यांमध्ये कटकारस्थान रचल्याचा आरोप भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदींवर ठेवण्यात आले.
- 30 सप्टेंबर 2010 रोजी म्हणजे मूळ खटला दाखल झाल्यापासून तब्बल 125 वर्षांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फैसला दिला. यानुसार वादग्रस्त जागेपैकी दोन तृतीयांश जागा हिंदूंना व एक तृतीयांश जागा मुस्लीमांना अशी वाटणी करण्यात आली.
- हा निकाल दोन्ही पक्षांना मान्य नव्हता.
- मे 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली.