Ayodhya Dispute: वादग्रस्त जमीनवगळता उर्वरित जागा रामजन्मभूमी न्यासाला द्या, केंद्राची मागणी

केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाकडे राम मंदिरासाठीची वादग्रस्त जमीन वगळता ऊर्वरित जमीन रामजन्मभूमी न्यासाला द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

ठळक मुद्दे केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाकडे राम मंदिरासाठीची वादग्रस्त जमीन वगळता ऊर्वरित जमीन रामजन्मभूमी न्यासाला द्यावी 67 एकर जमिनीचे केंद्र सरकारने अधिग्रहण केले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं त्या अधिग्रहणाला स्थगिती दिली होती. केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत 67 एकरातील वादग्रस्त जमीन वगळता उर्वरित जमीन रामजन्मभूमी न्यासाला द्यावी, अशी मागणी केली

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाकडे राम मंदिरासाठीची वादग्रस्त जमीन वगळता ऊर्वरित जमीन रामजन्मभूमी न्यासाला द्यावी, अशी मागणी केली आहे. केंद्रानं याचिका दाखल करत ही मागणी केली आहे. 67 एकर जमिनीचे केंद्र सरकारने अधिग्रहण केले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं त्या अधिग्रहणाला स्थगिती दिली होती. त्यातच आता केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत 67 एकरातील वादग्रस्त जमीन वगळता उर्वरित जमीन रामजन्मभूमी न्यासाला द्यावी, अशी मागणी केली आहे.67 एकरातील 2.77 एकर वादग्रस्त जमीन चहूबाजूंनी पसरलेली आहे. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद खटल्याची मंगळवारची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठातील एक न्यायाधीश न्या. शरद बोबडे 29 जानेवारीला उपस्थित राहणार नसल्यामुळे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ 29 जानेवारीला या प्रकरणाची सुनावणी घेणार नसल्याचंही स्पष्ट केलं होतं.1993मध्ये केंद्र सरकारनं अयोध्या अधिग्रहण ऍक्टअंतर्गत वादग्रस्त जागा आणि जवळपासची जमीन अधिग्रहित केली होती. परंतु त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. तसेच सरकारच्या या ऍक्टला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं 1994च्या इस्माइल फारुखी यांच्या अर्जावर ही जमीन केंद्राच्या हवाली केली होती आणि न्यायालयाचा निर्णय ज्याच्या बाजूनं जाईल, त्याला ती जमीन देण्याचे निर्देश केंद्राला दिले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अयोध्येतील 2.77 एकर जागा सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा व राम लल्ला यांना समसमान वाटून देण्यास 2010च्या निर्णयात सांगितले होते. त्यानंतर त्यावर 14 अपिले करण्यात आली होती. एकूण चार दिवाणी दाव्यांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जमीन सारखी वाटण्याचा निकाल दिला होता. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे.