MK Stalin vs BJP : केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला (NEP) तामिळनाडूने पुन्हा एकदा विरोध केला आहे. केंद्रातील भाजप सरकार राज्यावर हिंदी लादत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिने यांनी केला आहे. तसेच, स्टॅलिन सरकारने राज्यात NEP लागू करण्यास थेट नकार दिला. दरम्यान, आता नवा वाद निर्माण झाला असून, केंद्राने तामिळनाडूला देण्यात येणारी 2,150 कोटी रुपयांची रक्कम थांबवल्याचा आरोप तामिळनाडू सरकारने केला आहे.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन म्हणाले की, एनईपीला विरोध हा केवळ 'हिंदी लादण्याच्या प्रयत्नामुळे' नाही तर इतरही अनेक मोठी कारणे आहेत. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर आणि सामाजिक न्याय व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. दरम्यान, स्टॅलिन यांच्या विरोधानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी द्रमुक सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. स्टॅलिन यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेले पत्र सहकारी संघराज्याच्या कल्पनेच्या विरोधात असल्याचे प्रधन म्हणाले.
स्टॅलिन काय म्हणाले?एमके स्टॅलिन म्हणाले की, केंद्राचे म्हणणे आहे की, तामिळनाडूने एनईपी लागू केल्यास 2,000 कोटी रुपये मिळतील. केंद्राने 10,000 कोटी रुपये दिले तरी तामिळनाडू एनईपी स्वीकारणार नाही, हे तामिळनाडूला 2,000 वर्षे मागे ढकलतील. स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून SSA कडून 2,152 कोटी रुपये देण्याची विनंती केली आणि सांगितले की, या रकमेचा संबंध NEP 2020 च्या अंमलबजावणीशी जोडला जाऊ नये.
कोणत्या गोष्टींना विरोध ?
- NEP 2020 मध्ये त्रि-भाषा सूत्र लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना तीन भाषांचा अभ्यास करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. यापैकी दोन भाषा भारतीय भाषा असाव्यात. तामिळनाडूने नेहमीच दोन भाषांचे धोरण स्वीकारले आहे, ज्यामध्ये तमिळ आणि इंग्रजी शिकवले जाते. या कारणास्तव तमिळनाडू तीन भाषांच्या सूत्रावर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न म्हणत आहे.
- तामिळनाडूतील सत्ताधारी DMK आणि विरोधी AIADMK, हे दोन्ही पक्ष NEP ला विरोध करत असून, तमिळ भाषेचा वारसा जपण्याच्या गरजेवर भर देत आहेत.
- तामिळनाडूचे म्हणणे आहे की, NEP फ्रेमवर्क शैक्षणिक धोरणांवर राज्याची स्वायत्तता कमकुवत करते. शिक्षण हा समवर्ती विषय आहे, ज्यावर राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्ही कायदे करू शकतात.
- NEP एकसमान राष्ट्रीय धोरण राबवते, असा राज्याचा आरोप आहे. त्यामुळे प्रादेशिक, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विविधता लक्षात घेता येत नाही.
- NEP ने चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये पदवीपूर्व कार्यक्रमांची पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना एक वर्षानंतर प्रमाणपत्र, दोन वर्षानंतर डिप्लोमा आणि संपूर्ण कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर पदवी मिळू शकते. तामिळनाडूमध्ये या व्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमधील गळतीचे प्रमाण वाढून उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो, असे द्रमुकचे म्हणने आहे.
- तामिळनाडू NEP 2020 अंतर्गत प्रवेश परीक्षा धोरणांना विरोध करत आहे. विशेषतः CUET आणि NEET. यामुळे राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल आणि सामाजिक न्यायाची संकल्पना कमकुवत होईल.