बनावट चकमक प्रकरणात मेजर जनरलसह 6 जणांना आजन्म तुरुंगवास 

24 वर्ष जुन्या बनावट चकमक प्रकरणात लष्करी न्यायालयानं सुनावली शिक्षा

नवी दिल्ली: आसाममध्ये 24 वर्षांपूर्वी झालेल्या एका बनावट चकमक प्रकरणात लष्कराच्या न्यायालयानं मेजर जनरलसह 6 जणांना दोषी ठरवलं आहे. 1994 मध्ये आसाममध्ये झालेल्या बनावट चकमकीत 5 तरुणांना जीव गमवावा लागला होता. या प्रकरणात लष्करी न्यायालयानं दोषींना आजन्म तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे. आसामच्या तिनसुकिया जिल्ह्यात 1994 मध्ये बनावट चकमक झाली होती. त्या प्रकरणात 7 जण दोषी आढळले आहेत. यामध्ये मेजर जनरल ए. के. लाल, कर्नल थॉमस मॅथ्यू, कर्नल आर. एस. सिबिरेन, ज्युनियर कमिशन्ड ऑफिसर्स आणि नॉन कमिशन्ड ऑफिसर्स दिलीप सिंह, जगदेव सिंह, अलबिंदर सिंह आणि शिवेंदर सिंह यांचा समावेश आहे. लष्करी न्यायालयानं दोषी ठरवलेले हे सर्व अधिकारी या निकालाविरोधात आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्युनल आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. 1994 मध्ये एका अधिकाऱ्याच्या हत्या प्रकरणात 18 फेब्रुवारी 1994 मध्ये तिनसुकिया जिल्ह्याच्या विविध भागांमधून लष्कराच्या जवानांनी नऊ जणांना ताब्यात घेतलं होतं. यातील पाच जणांना बनावट चकमकीत ठार करण्यात आलं. हे पाच जण उल्फा (युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम) संघटनेचे सदस्य असल्याचा दावा त्यावेळी करण्यात आला होता. तर ताब्यात घेण्यात आलेल्या चार जणांना सोडून देण्यात आलं होतं, अशी माहिती आसाम सरकारमध्ये मंत्री असलेले भाजपा नेते जगदिश भुयान यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिली. जगदिश भुयान यांनी 1994 मध्ये या प्रकरणात गुवाहाटी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर उच्च न्यायालयानं लष्कराला ऑल इंडिया स्टुडंट युनियनच्या 9 बेपत्ता कार्यकर्त्यांना जवळच्या पोलीस ठाण्यात हजर करण्याच्या सूचना केल्या. यानंतर लष्करानं लष्करानं पाच जणांचे मृतदेह तिनसुकियाच्या ढोला पोलीस ठाण्यात आणले. या प्रकरणात 16 जुलैला कोर्ट मार्शलची प्रक्रिया सुरू झाली. 27 जुलैला या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली.