'या' राज्यात गरिबांना मिळणार 1 रुपये किलो तांदूळ अन् नववधूला 1 तोळे सोने फ्री

आसाम सरकारनं पुढच्या वित्त वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

ठळक मुद्देआसाम सरकारनं पुढच्या वित्त वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. ज्यात गरिबांना 1 रुपये किलो तांदूळ आणि नववधूला 1 तोळे सोनं मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात होस्टेलमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातही कपात करण्यात आली आहे.

गुवाहाटी- आसाम सरकारनं पुढच्या वित्त वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी आर्थिक वर्ष 2019-20साठी सादर केलेल्या विधानसभा अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. ज्यात गरिबांना 1 रुपये किलो तांदूळ आणि नववधूला 1 तोळे सोनं मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच या अर्थसंकल्पात होस्टेलमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातही कपात करण्यात आली आहे. विधवा आणि दिव्यांगांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या योजना आणि अल्पसंख्याक समुदायातील मुलींसाठी उच्च शिक्षण मिळण्यासाठी काही योजनांची घोषणाही करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात स्वस्त पोषण आहार सहाय्यता योजनेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ज्याअंतर्गत 53 लाख लाभार्थी कुटुंबीयांना खाद्य सुरक्षेंतर्गत तीन रुपयांऐवजी प्रतिकिलो एक रुपयानं तांदूळ मिळणार आहेत. अर्थमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा म्हणाले, आसाममधल्या सर्व समुदायाच्या नववधूंना एक तोळे सोनं दिलं जाणार असून, त्याची अंदाजे किंमत 38 हजारांच्या घरात आहे. शिक्षणासाठी सरकार कला, विज्ञान आणि वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थिनींना मोफत पाठ्यपुस्तकं पुरवणार आहे. जी सध्या 12वीच्या विद्यार्थ्यांना प्रदान करण्यात येत होती. सरकारी कॉलेज आणि वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देणार असून, मेस बिलमध्ये 10 महिन्यांपर्यंत प्रत्येक महिन्याला अनुदानाच्या स्वरूपात 700 रुपये दिले जाणार आहेत.चहा बागायत क्षेत्रातील चार लाख कुटुंबांना मोफत तांदूळ पुरविण्यात येणार आहे. तसेच चहा बागायत क्षेत्रातील मजुरांच्या कुटुंबीयांना दोन रुपये किलोनं साखर देण्यात येणार आहे. 45 वर्षांच्या महिलेच्या पतीचं निधन झाल्यास तिच्या कुटुंबीयांना तात्काळ मदतीच्या स्वरूपात 25 हजार रुपये प्रदान करण्यात येणार आहेत. तसेच त्या पत्नीला 60 वर्षांच्या वयोमर्यादेपर्यंत प्रतिमहिना 250 रुपये पेन्शन देण्यात येणार आहे. 60 वर्षांच्या नंतर त्या महिलेला वृद्धावस्थेतील पेन्शनचाही लाभ मिळणार आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील मुलींना उच्च शिक्षण देण्यासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.