नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या नव्या संसद भवनावरील अशोक स्तंभाचं अनावरण नुकतंच केलं. मात्र या अनावरणानंतर अशोक स्तंभावरील सिंहांच्या भावमुद्रेवरून वादाला तोंड फुटले आहे. अशोक स्तंभाच्या मूळ डिझाइनमध्ये बदल करून हा अशोक स्तंभ तयार करण्यात आला असल्याचा आरोप केला जात आहे. मूर्तीकारांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. मात्र विरोधी पक्षांकडून मोदी सरकारवर सातत्याने टीका केली जात आहे. अशा परिस्थितीत अशोक स्तंभावरील डिझाईनबाबत कायदा काय सांगतो हे जाणून घेणं आवश्यक आहे. भारत सरकार राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हांमध्ये बदल करू शकते का? याचं उत्तर भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अॅक्ट २००५ मध्ये आहे. नंतर हा कायदा २००७ मध्ये अपडेट करण्यात आला होता.
या कायद्यामध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे की, भारताच्या अधिकृत राष्ट्रीय प्रतीकाला अधिकृत मोहोर म्हणून वापरण्यासाठी अनुसूचीमध्ये नोंद करण्यात आली आहे. भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक हे सारनाथ येथील अशोकस्तंभावरून प्रेरित आहे. या कायद्याच्या सेक्शन ६(२0)(एफ)मध्ये सरकार राष्ट्रीय प्रतीकांच्या डिझाइनमध्ये बदल करू शकते, असा उल्लेख आहे.
सेक्शनमध्ये सांगण्यात आले आहे की, गरज भासल्यास केंद्र सरकारजवळ आवश्यक वाटेल तो बदल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. यामध्ये राष्ट्रीय प्रतीकांच्या डिझाइनमध्ये बदल करण्याच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. मात्र या कायद्यानुसार केवळ डिझाइनमध्येच बदल करता येतो. कधीही पूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक बदलता येत नाही.
याबाबत सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील संजय घोष यांनी सांगितले की, २००५ च्या कायद्यानुसार सरकार राष्ट्रीय प्रतीकांच्या डिझाइनमध्ये बदल करू शकते. मात्र ही प्रतीके भारताच्या लोकशाहीचा प्रमुख भाग आहेत. त्यांची एक वेगळी ओळख आहे. अशा परिस्थिती सरकार कधीही काही बदलण्याचा निर्णय घेणार असेल तर तो पूर्ण काळजीपूर्वक घेतला गेला पाहिजे.