LGBTQ Marriage: समलैंगिक जोडप्यांच्या विवाहाबद्दल आणि इतर मुलभूत अधिकारांबद्दल आज सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचे मत नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता नाकारली. सुप्रीम कोर्टाने 3-2 च्या बहुमताने निकाल देताना सांगितले की कायदा करण्याचे अधिकार विधिमंडळाचे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष विवाह कायद्यात बदल करण्यास नकार दिला. समलिंगी जोडप्यांना आशा होती की त्यांना मुले दत्तक घेण्याची परवानगी मिळेल, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ही परवानगी देखील स्पष्टपणे नाकारली. त्यानंतर आता एमआयएम पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी समलैंगिक विवाहाच्या मुद्द्यावर आपले मत मांडले.
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (AIMIM) चे अध्यक्ष आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, "कोणी कोणत्या कायद्यानुसार लग्न करायचे हे न्यायालयावर अवलंबून नाही. माझा विश्वास आणि माझा अंतरात्मा मला सांगतो की विवाह फक्त स्त्री आणि पुरुष यांच्यातच असतो. 377 च्या प्रकरणाप्रमाणेच हा प्रश्न गुन्हेगारीशी संबंधित नव्हता. हा प्रश्न लग्नाच्या मान्यतेबद्दल होता. त्यामुळे न्यायलायाने यात दिलेला निर्णय योग्यच आहे."
"या प्रश्नाबाबत इस्लामचा संबंध सांगायचा झाल्यास, समलैंगिक विवाहांना काहीच अर्थ नाही. तो योग्य अर्थ असूच शकणार नाही. कारण इस्लाम दोन पुरुष किंवा दोन महिलांमधील विवाहाला मान्यताच देत नाही. ती न्यायमूर्ती भट यांच्याशी सहमत आहे की विशेष विवाह कायद्याची लिंग-तटस्थ व्याख्या काहीवेळा न्याय्य असू शकत नाही आणि त्यामुळे महिलांना अनपेक्षित असुरक्षा सहन करावी लागू शकतात. मी न्यायमूर्ती भट यांच्या मताशी सहमत आहे. भट यांच्या मतानुसार, विशेष विवाह अधिनियमाची लिंग-तटस्थ व्याखा कधीकधी न्याय्यसंगत असेलच असे नाही. अशा परिस्थितीत महिलांना भविष्यात अनपेक्षित पद्धतीने काही कमतरतांचा सामना करावा लागू शकेल."