रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेले अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क आता लागू झाले आहे. या नव्या शुल्कवाढीमुळे भारतावरचे एकूण शुल्क ५० टक्क्यांवर पोहोचले असून, या निर्णयाने भारतीय अर्थव्यवस्था आणि निर्यात क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
यापूर्वी ७ ऑगस्ट रोजी ट्रम्प यांनी भारतासह इतर ७० देशांवर २५% शुल्क लावले होते, परंतु भारताच्या भूमिकेमुळे त्यांनी हे शुल्क दुप्पट करण्याचा इशारा दिला होता. दोन्ही देशांमध्ये २१ दिवसांची मुदत देऊनही कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर "दबाव वाढू शकतो, पण आम्ही तो सहन करू," असे म्हणत कोणत्याही परिस्थितीत शेतकरी, पशुपालक आणि लघुउद्योगांच्या हिताशी तडजोड करणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.
काँग्रेसची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकाटॅरिफमुळे भारताला १० प्रमुख क्षेत्रांत २.१७ लाख कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. मोदींचे 'स्माइल्स, मिठ्या आणि सेल्फी'वर आधारित उथळ परराष्ट्र धोरण भारताच्या हिताला धक्का पोहोचवत असल्याची टीका काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर केली आहे. तर काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनीही टीका करत ट्रम्प यांच्या 'मागा' धोरणाच्या धर्तीवर मोदींनी 'मीगा'चा नारा दिला व नंतर 'मेगा' नावाने याचा वापर केला. ही भारतासाठी मोठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे म्हटले आहे.
भारतीय निर्यातदारांची तातडीच्या मदतीची मागणीअमेरिकेच्या आयात शुल्कवाढीचा प्रत्यक्ष फटका आता भारतीय निर्यातदारांना बसू लागला असून, 'फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन्स' आणि 'ऍपारल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल' यांनी केंद्र सरकार आणि आरबीआयकडे तातडीच्या मदतीसाठी आवाहन केले आहे.उद्योग संघटनांनी कर्ज परतफेडीसाठी एक वर्ष मुदत, व्याजावर सबसिडी, कॉर्पोरेट करदरात कपात आणि आंतरराष्ट्रीय गोदामांची उभारणी यांसारख्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे. दरम्यान, सरकार प्रभावित क्षेत्रांना दिलासा देण्यासाठी आर्थिक मदत व पर्यायी निर्यात बाजार शोधण्याच्या तयारीत आहे.
गुंतवणुकीवर गंभीर परिणाम ?अमेरिकेच्या आयात शुल्क धोरणांमुळे भारतातील खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला ब्रेक लागू शकतो, असा इशारा 'क्रिसिल'ने दिला आहे. ट्रम्प टॅरिफच्या अनिश्चिततेमुळे खासगी कंपन्या गुंतवणूक पुढे ढकलण्याची शक्यता वर्तवली जाते. सरकार मात्र खर्च वाढवून पायाभूत प्रकल्पांना गती देत आहे. जागतिक तणाव, ऊर्जा-भूखंड खर्च आणि अमेरिकेच्या बाजारातील शुल्क अडथळे हे मोठे आव्हान ठरत आहेत. मुक्त व्यापार करारांमुळेच गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास परत येईल, असे 'क्रिसिल'ने म्हटले आहे.
निर्णयावर पुनर्विचाराची मागणी: सरकारी सूत्रांच्या मते, भारताने अमेरिकेकडे टैरिफ निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर कापड, चामडे, रत्न-आभूषण यांसारख्या उद्योगांच्या निर्यातीत गती आणण्यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत. प्रभावित उद्योगांना वित्तीय मदत देण्याचे संकेतही सूत्रांकडून मिळाले आहेत.
निर्यातीला मोठा फटका५०% शुल्क भारतीय वस्त्रोद्योग आणि कपड्यांच्या निर्यातीसाठी मोठा अडथळा ठरेल, असे वॉशिंग्टनमधील 'द एशिया ग्रुप'च्या तज्ज्ञांनी सांगितले आहे.या धोरणामुळे भारतीय उत्पादनांची अमेरिकेतील किंमत वाढणार असून, भारतीय उत्पादने अमेरिकेच्या बाजारपेठेतून बाहेर फेकली जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.'चायना+१' धोरणांतर्गत चीनमधून उत्पादन हलवून भारतात आणणाऱ्या कंपन्यांसाठीही या निर्णयामुळे अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
मागे हटणार नाही...अमेरिकेने टॅौरफ लावले तरीही भारताने रशियन तेल विकत घेण्यावरून मागे हटण्यास नकार दिला आहे, कारण स्वस्त दरामुळे देशातील रिफायनर्सना मोठा फायदा होतो आणि इंधन सुरक्षाही टिकते. यामुळे भारत इंधन धोरणावर ठाम राहण्याचे संकेत सूत्रांनी दिले आहे.
तोडगा काढणे आवश्यक'द एशिया ग्रुप'चे वरिष्ठ सल्लागार मार्क लिन्स्कॉट यांच्या मते, अमेरिका आणि भारतातील वाटाघाटी थंडावल्या असून भारतीय का आवश्यक आह ही समस्या न सोडवल्यास दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांना फटका बसेल.
अडचणींचा सामना करालफिजीचे पंतप्रधान सिटीवेनी लिगामामाडा राबुका यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एका चर्चेत सांगितले की, "कोणी तरी तुमच्यावर खुश नाही. मात्र, तुम्ही अडचणींचा मुकाबला करू शकता." राजधानी दिल्लीतील 'सप्रू हाऊस' येथील 'ओशन ऑफ पीस' या व्याख्यानानंतर राबुका यांनी मोदींसोबत झालेल्या या चर्चेची माहिती दिली.
अमेरिकेचा नफ्याचा आरोपअमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट यांनी भारतावर रशियन तेलाची 'पुनर्विक्री करून नफ्याचा' आरोप केला आहे, तर भारताने अमेरिकेने लावलेले शुल्क 'अन्यायकारक आणि अवास्तव' असल्याचे म्हटले आहे.