आम आदमी पक्षाचे नेते तथा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सध्या तिहार कारागृहात बंद आहे. आता त्यांनी आपल्या वकिलांसोबत भेटीची संख्या वाढवण्यासंदर्भात दिल्ली न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यात, कायदेशीर बैठकांची संख्या वाढवण्याच्या सूचना देण्यासंदर्भात आणि आठवड्यातून 2 ऐवजी 5 वेळा भेटण्याची परवानगी देण्यासंदर्भात मागणी करण्यात आली आहे. यावर शुक्रवारी सुनवणी झाली.
यावेळी ईडीने केजरीवाल यांच्या या मागणीला विरोध केला. केजरीवाल यांची कारागृहातूनच सरकार चालविण्याची इच्छा आहे. यामुळे त्यांना कारागृहात स्पेशल ट्रीटमेंट दिली जाऊ शकत नाही. तसेच, केजरीवाल यांना विशेष अधिकार दिल्यास, त्याचा चुकीचा वापरही होऊ शकतो, ते आपल्या वकिलांच्या माध्यमाने आदेशही जारी करू शकतात, असे ईडीने म्हटले आहे.
ईडीचे वकील जोहेब हुसैन म्हणाले, "केवळ एखाद्या वक्तीने कारागृहातून सरकार चालवण्याचा पर्याय निवडला, म्हणून त्याला आपवाद मानले जाऊ शकत नाही, त्याला विशेषाधिकार दिला जाऊ शकत नाही. कायदेशीर बैठकांचा वापर सल्लामसलतीशिवाय इतर गोष्टींसाठीही केला जाऊ शकतो. तसेच, वकिलांच्या माध्यमाने आदेश काढले जात असल्याची निवेदनेही आहेत. तथापी, पाच कायदेशीर बैठकांची परवानगी देणे कारागृह नियमावलीच्या विरोधात आहे."
केजरीवालांचे वकील काय म्हणाले? -केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे वकील विवेक जैन म्हणाले, आपल्या अशिलाविरुद्ध 35 ते 40 वेगवेगळी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामुळे आठवड्यातून केवळ दोन वेळा अर्ध्या तासाच्या बैठका प्रलंबित प्रकरणांची गुंतागुंत समजून घेण्यासाठी आणि सूचना देण्यासाठी पुरेशा नाहीत. याच प्रकरणामध्ये न्यायालयीन कोठडीत असताना आपचे खासदार संजय सिंह यांनाही आठवड्यातून तीन वेळा त्यांच्या वकिलाला भेटण्याची परवानगी देण्यात आली होती, असा दावाही जैन यांनी यावेळी केला. याशिवाय, बैठकांच्या गैरवापरासंदर्भात ईडीची शंका चुकीची असल्याचेही जैन यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 1 एप्रिल रोजी न्यायालयाने केजरीवाल यांना 15 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.