दिल्ली अबकारी घोटाळ्यात गेल्या काही महिन्यांपासून ईडी आणि सीबीआयच्या कोठडीत असलेल्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. परंतू, ईडीने त्यांना केलेल्या अटकेचे प्रकरण न्यायालयाने मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे. यामुळे केजरीवालांना जामीन मिळाला तरी त्यांची सुटका काही होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
केजरीवाल यांना कोर्टाने पीएमएलए कायद्यानुसार ईडीने अटक केलेली त्या प्रकरणात जामीन दिला आहे. परंतू, सध्या केजरीवाल सीबीआयच्या कोठडीत आहेत. यामुळे त्यांना जामीन मिळाला तरी देखील ते बाहेर येऊ शकणार नाहीत. दरम्यान, ईडीने केलेल्या अटकेविरोधात केजरीवालांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यामध्ये आपल्याला केलेली अटक ही बेकायदेशीर होती, असा दावा त्यांनी केला होता.
या प्रकरणी केजरीवालांनी आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे सोपविली आहे. यावर आता तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ सुनावणी घेणार आहे. यासाठी डी वाय चंद्रचूड तीन न्यामूर्तींची नेमणूक करणार आहेत. या सुनावणीपर्यंत केजरीवालांना अंतरिम जामीन देण्यात आला आहे. केजरीवाल यांना दिल्लीच्या राऊज अव्हेन्यू कोर्टानेही जामीन दिला होता. परंतू, ईडीने हायकोर्टात धाव घेत तो रद्द केला होता.
केजरीवालांचे वकील विवेक जैन यांनी सांगितले की, सीबीआय प्रकरणावर १८ जुलै रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. या सुनावणीच्या निकालानंतरच केजरीवाल बाहेर येणार की नाही, हे स्पष्ट होणार आहे. केजरीवाल तुरुंगात बाहेर येण्याची शक्यता अधिक असल्याचे ते म्हणाले.