Delhi Excise Policy Case: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते. दिल्ली मद्य घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने सोमवारी (29 जुलै) केजरीवाल या घोटाळ्याचे खरे मास्टरमाइंड असल्याचा दावा केला आहे. सीबीआयतर्फे विशेष सरकारी वकील डीपी सिंग यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, एजन्सीने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात ठोस पुरावे सापडल्यानंतरच त्यांना अटक केली.
दिल्ली उच्च न्यायालयात अरविंद केजरीवाल यांच्या नियमित जामीन याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. यावेळी सीबीआयच्या वकिलाने हा दावा केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आपला आदेश राखून ठेवला आहे.
सीबीआयच्या वकिलाने कोर्टात काय दावा केला?डीपी सिंह म्हणाले की, केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतर आप कार्यकर्त्यांसह अनेक नेत्यांमुळे तपास यंत्रणेला पुरावे मिळाले. आप प्रमुखांना अटक केल्याशिवाय तपास पूर्ण होऊ शकत नाही. अरविंद केजरीवाल यांचा या घोटाळ्यात थेट सहभाग असल्याचे सिद्ध करणारे पुरावे सीबीआयकडे आहेत. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतरही मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात, असेही सीबीआयच्या वकिलांनी म्हटले.
केजरीवालांचे वकील काय म्हणाले?दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांना अटक केल्यापासून एजन्सीने पोलिस कोठडीत असताना त्यांची चौकशी केली नाही. एजन्सीकडे केजरीवाल यांच्याविरोधात कोणतेही थेट पुरावे नाहीत आणि घरातून काहीही जप्त करण्यात आलेले नाही. उत्पादन शुल्क धोरण तयार करणारे किंवा अंमलबजावणी करणारे केजरीवाल एकमेव व्यक्ती नव्हते, परंतु हा एक संस्थात्मक निर्णय होता, ज्यात एलजी आणि नऊ मंत्रालयांसह किमान 50 नोकरशहांचा समावेश होता. सीबीआयने नायब राज्यपालांनाही आरोपी बनवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.