दिल्लीचा अर्थसंकल्प आज मांडला जाणार होता. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये पुन्हा वाद रंगला आहे. केंद्राने जाहिरातीवरील खर्चावर बोट दाखवून बजेट थांबविले आहे. यामुळे पुन्हा दिल्लीत केजरीवाल विरुद्ध केंद्र सरकार वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जाहिराती, भांडवली खर्च आणि आयुष्मान भारत सारख्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागितले आहे. यावरून केजरीवालांनी केंद्र सरकार म्हणजेच भाजपावर गुंडागर्दीचा आरोप केला आहे. एखाद्या सरकारचे बजेट रोखणे हे इतिहासात प्रथमच घडत असल्याचेही केजरीवाल म्हणाले आहेत.
दिल्ली सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले की, गृह मंत्रालयाने अरविंद केजरीवाल मांडणार असलेल्या अर्थसंकल्प रोखला आहे. यामुळे हा अर्थसंकल्प मंगळवारी सभागृहात मांडला जाणार नाही. बजेट प्रस्तावात जाहिरातींसाठी जास्त तरतूद करण्यात आली आहे, तर पायाभूत सुविधा आणि इतर विकास उपक्रमांसाठी तुलनेने कमी रक्कम देण्यात आली आहे, यामुळे आप सरकारकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आल्याचे गृह मंत्रालयातील सूत्रांनी म्हटले आहे.
दिल्ली सरकारच्या बजेटपैकी फक्त २०% भांडवली खर्चावर खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे. देशाची राजधानी आणि महानगर दिल्लीसाठी ही रक्कम पुरेशी नाहीय. केजरीवाल सरकारने दोन वर्षांत प्रचारावरील खर्च दुप्पट केला आहे, यावर उप राज्यपालांनी स्पष्टीकरण मागितलेले आहे. दिल्लीतील गरीब लोकांना आयुष्मान भारत सारख्या केंद्रीय योजनांचा लाभ मिळत नसल्यावरही बोट ठेवण्यात आले आहे. चार दिवसांत यावर उत्तर मागविण्यात आले आहे.