नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेश, पंजाब यांसह आणखी काही राज्यांत पुढीलवर्षी विधानसभा निवडणुका होणार असून, त्यात आपल्याला पराभव पत्करावा लागेल, या भीतीपोटीच केंद्रातील मोदी सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द केले आहेत, अशी टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केली आहे.ते म्हणाले की, शेतकरी हे या देशाचे अन्नदाता आहेत. त्यांनी अन्यायाविरोधात जो लढा दिला, त्याच्यापुढे अहंकारी मोदी सरकारला झुकावे लागले. हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे. सत्याग्रहाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी हा विजय मिळविला आहे. अन्यायाविरुद्ध मिळविलेल्या या विजयाबद्दल शेतकऱ्यांचे राहुल गांधी यांनी अभिनंदन केले आहे.
आपल्या प्रतिक्रियेच्या शेवटी राहुल गांधी यांनी जय जवान, जय किसान ही घोषणाही उद्धृत केली आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला राहुल गांधी यांनी कायम पाठिंबा दिला होता.
काय होते तीन कृषी कायदे?
१ पहिला कृषी कायदा हा कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा) विधेयक २०२० होता. यामुळे शेतकरी त्याला हव्या त्या ठिकाणी त्याचे पीक विकू शकत होता. त्याला विनाअडथळा दुसऱ्या राज्यांतही पीक विकता व विकत घेता येत होते. कृषी उत्पादनांचा हा व्यापार राज्य सरकारांनी लावलेल्या मंडी करातून मुक्त केला गेला होता.२ दुसरा कृषी कायदा हा शेतकरी किमत हमी आणि कृषी सेवा अधिनियम २०२० होता. त्यानुसार शेतकऱ्यांना करारावर शेती करणे आणि आपल्या पिकाचे विपणन करण्याची अनुमती देणारा होता. ३ तिसरा कायदा हा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम होता. असाधारण स्थिती वगळता व्यापारासाठी खाद्यान्न, दाळ, खाद्य तेल आणि कांद्यासारख्या वस्तुंवरील साठा मर्यादा काढून टाकली गेली.
अशी आहे कायदा रद्द करण्याची प्रक्रियाn संसदेच्या सभागृहामध्ये नवा कायदा करताना व तो कायदा रद्द करतानाची प्रक्रिया सारखीच असते. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात तीन कृषी कायदे रद्द करण्याबाबतचे विधेयक लोकसभेत व त्यानंतर राज्यसभेत मंजूर करून घेतल्यानंतरच तो निर्णय अमलात येईल. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २९ नोव्हेंबरला सुरू होणार आहे. ते २३ डिसेंबरपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे.n सातव्या, आठव्या, नवव्या लोकसभेचे सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप यांनी सांगितले की, नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याबाबतचे सुधारित विधेयक लोकसभेत मांडण्यात येईल. जशी अन्य विधेयकांवर होते तशीच याविधेयकावरही लोकसभेत चर्चा होईल. त्यानंतर सभागृहात मतदान घेऊन हे विधेयक मंजूर करण्याची प्रक्रिया पार पडेल. अशीच प्रक्रिया राज्यसभेतही पार पडेल. त्यानंतरच तीन कृषी कायदे रद्द झाल्याचा निर्णय लागू होईल.